प्रस्तावित नोटरी दुरुस्ती विधेयकाला स्थगिती द्या; खासदार श्रीरंग बारणे यांची मागणी
पिंपरी चिंचवड | केंद्र सरकारच्या नोटरी कायद्यातील प्रस्तावित नोटरी दुरुस्ती विधेयकामुळे नोटरी वकिलांसाठी सेवा मर्यादा केवळ 15 वर्षांची होणार आहे. यामुळे वकिलांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित रहावे लागणार आहे. निवृत्तीच्या वयात असलेल्या नोटरी वकिलांचा उत्पन्नाचा स्रोतच बंद होणार आहे. या बदलास देशभरातील नोटरी वकील आणि वकील संघटनांकडून जोरदार विरोध होत आहे. या विधेयकाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली. नवीन नोटरी नेमताना 15 वर्ष पूर्ण झालेल्या नोटरी वकिलांना न काढता नवीन नोटरी नेमण्याची ग्वाही कायदामंत्र्यांनी दिल्याचे बारणे यांनी सांगितले.
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी वकिलांच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांची भेट घेतली. प्रस्तावित नोटरी दुरुस्ती विधेयकामुळे वकिलांना भविष्यात येणा-या अडचणी खासदार बारणे यांनी सांगितल्या. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. नोटरी प्रमाणपत्र नुतनीकरण प्रक्रिया लवकरच ऑनलाईन करण्यात येईल अशी ग्वाही कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी दिली. महाराष्ट्र गोवा नोटरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. सय्यद सिकंदर अली, अॅड. अतिश लांडगे, अॅड. शोभा कड, अॅड. विभा सिंग, अॅड. सोनाली मकदुम, अॅड. अशफाक शेख हे उपस्थित होते.
खासदार बारणे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या नोटरी कायद्यातील प्रस्तावित नोटरी दुरुस्ती विधेयकामुळे नोटरी वकिलांसाठी सेवा मर्यादा केवळ 15 वर्षांची होणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीच्या वयात असलेल्या नोटरी वकिलांचा उत्पन्नाचा स्रोतच बंद होणार आहे. त्यामुळे या बदलास देशभरातील नोटरी वकील आणि वकील संघटनांकडून जोरदार विरोध होत आहे. नोटरीज कायदा 2021 अध्यादेशानुसार काही बदल सुचविले आहेत.
