जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी परभणी जिल्ह्याला वाढीव निधी द्यावा
परभणी : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आज राज्यस्तरीय बैठक पार पडली.
परभणी जिल्ह्यासाठी शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 साठी निर्धारित करून दिलेली कमाल वित्तीय मर्यादा रुपये 311.03 कोटी रुपयांची आहे. मात्र बैठकीत पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी जिल्ह्याच्या स्थानिक गरजा व प्राथमिकता विचारात घेऊन वाढीव निधी देण्याची मागणी केली.
परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दूरदृश्य प्रणालीव्दारे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण हे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी यांनी प्रारूप आराखड्याचे प्रभावीपणे सादरीकरण केले. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश वाघमारे व विभागप्रमुखांचीही उपस्थिती होती.
हेही वाचा – शिवरायांच्या बारा किल्ल्यांचे जागतिक वारसा प्रमाणपत्र युनेस्कोकडून मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी स्वीकारले
पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी वाढीव निधीची मागणी केली. परभणी जिल्ह्यातील निजामकालीन शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तसेच मानव विकास योजनेतून मुलींसाठी बससंख्या वाढविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. याशिवाय पायाभूत सुविधा, रस्ते दुरुस्ती व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे रोजगारनिर्मितीसाठी अधिकचा निधी देण्याची मागणी केली. जिल्ह्यातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण चांगल्या प्रकारे करण्यात आले असून त्यांच्या रोजगारासाठी देखील वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यावरही त्यांनी भर दिला. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 साठी कमाल वित्तीय मर्यादा रुपये 311.03 कोटी रुपयांची आहे. जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी यामध्ये वाढ करुन रुपये 294 कोटी वाढीव निधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी सादरीकरणाद्वारे सांगितले की, जिल्ह्यातील विकासकामांची व्याप्ती लक्षात घेता वाढीव निधीची आवश्यकता आहे. प्राचीन मंदिरे, बारव आणि पर्यटनस्थळांच्या संवर्धनासाठी अधिक निधी मिळाल्यास पर्यटनाला चालना मिळेल व स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच, मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे रस्ते व पुलांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांच्या दुरुस्तीकरिता अतिरिक्त निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
