महाराष्ट्रात ‘ई-मंत्रिमंडळ’ उपक्रमाला सुरुवात; डिजिटल गव्हर्नन्सचा नवा टप्पा

मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून आणि डिजिटल इंडिया अभियानाला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू केला आहे. नागरिकांना कार्यक्षम आणि पारदर्शक सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने, हा उपक्रम प्रशासन आणि जनता यांच्यातील दुरावा कमी करून शासकीय कामकाज डिजिटल स्वरूपात अधिक गतिमान करेल, अशी माहिती राज्य शासनाने दिली आहे.
‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी आणि कार्यपद्धतींचे परीक्षण सुलभ होणार आहे. या प्रणालीद्वारे मंत्र्यांना बैठकीचे अजेंडे आणि संबंधित कागदपत्रे iPad वर एका क्लिकवर उपलब्ध होतील. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत सहज समावेश करता येईल. यामुळे कागदपत्रांच्या वितरणाची गरज संपुष्टात येऊन कागदविरहित प्रशासनाला चालना मिळेल.
महाराष्ट्राने यापूर्वीच ‘ई-ऑफिस’, ‘सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट’, ‘आपले सरकार’ आणि ‘जिल्हास्तरीय सुशासन निर्देशांक (DGGI)’ यांसारख्या प्रणालींमुळे डिजिटल गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून विधानमंडळातील आमदार आणि विधानपरिषद सदस्य टॅबलेटच्या साहाय्याने कागदविरहित कामकाज करत आहेत. आता ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे मंत्र्यांना ई-ऑफिसद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करणे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे आणि ‘आपले सरकार’सारख्या नागरिकाभिमुख ॲप्सचे परीक्षण करणे शक्य होईल.
हेही वाचा : यूपीआयद्वारे मोठ्या व्यवहारांना मंजुरी; आरबीआयचा मोठा निर्णय
माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत (DIT) विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, ते मंत्र्यांना तांत्रिक सहाय्य प्रदान करतील. मंत्र्यांना देण्यात येणारे iPad केवळ ‘ई-मंत्रिमंडळ’पुरते मर्यादित नसून, विविध शासकीय ॲप्लिकेशन्स आणि मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातून कार्यालयीन कामकाजासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.
महाराष्ट्र हे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करणारे सातवे राज्य ठरले आहे. मध्य प्रदेशही या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सज्ज होत आहे.
‘ई-मंत्रिमंडळ’ उपक्रमामुळे महाराष्ट्र डिजिटल गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रात एक पाऊल पुढे टाकत असून, पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.