पतसंस्थांमध्ये राज्यभरात ९० हजार ५०० कोटींच्या ठेवी; विमा कंपन्यांचे संरक्षण मिळणार, सरकारने मागवला प्रस्ताव
मुंबई: राज्यातील पतसंस्थांत जनतेच्या ९० हजार ५०० काेटींच्या ठेवी आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमणावर ठेवी असतानाही अनेकदा पतसंस्था आर्थिक अडचणीत येतात. यामुळे पतसंस्था बुडीत गेल्यास ठेवीदारांवर आर्थिक संकट ओढवत होते. यावर तोडगा म्हणून सरकारने पतसंस्थांमधील ठेवींना विमासंरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले असून योग्य विमा कंपनीची निवड सहकार विभागाकडून करण्यात येणार आहे.
पतसंस्थांमध्ये रोजंदारीवर काम करणारे मजूर तसेच लघु उद्योजकांच्या ठेवी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या ठेवीदारांना विमासंरक्षण देण्यासंदर्भात सरकार कोणती कारवाई करणार याविषयाचा तारांकित प्रश्न श्रीकांत भारतीय यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. यावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या उत्तरात राज्यात सध्या १९ हजार ९४८ सहकारी पतसंस्था कार्यरत असून त्यांच्याकडे सुमारे ९० हजार ५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. पतसंस्थांमधील ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी’ योजना तयार केली असून या योजनेस १ जानेवारी २०२४ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या पतसंस्थांना १ एप्रिल २०२६ पासून लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे.
हेही वाचा – ‘मुक्त शिक्षण प्रणालीमुळे शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थ्यांना संधी मिळण्यास मदत’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यातील सहकारी पतसंस्था तसेच बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवी संरक्षित करण्याच्यादृष्टीने या संस्थांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कडून विमा संरक्षण मिळावे याकरीता केंद्रिय सहकारीता मंत्रालयाकडे विनंती केली आहे. त्यापार्श्र्वभूमिवर पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रमुख विमा कंपन्यांकडून ‘स्वारस्यपत्र’ मागविण्याची प्रक्रिया प्रस्तावीत असल्याचे पाटील यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.
