पिंपरी मेट्रो प्रकल्पात झाडांची होणारी कत्तल रोखा; भाजपाचे सचिन काळभोर यांचा इशारा
फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अन्यथा रास्ता रोको!

पिंपरी : निगडी ते पिंपरी दरम्यान सुरू असलेल्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी अनेक वर्षांपासून उभ्या असलेल्या वृक्षांची बेसुमार तोड सुरू असून पर्यावरणाची हानी थांबवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी भाजपाचे शहर चिटणीस सचिन काळभोर यांनी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “झाडांची कत्तल थांबवा, अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येईल.”
पिंपरी पोलीस स्टेशनजवळील ८ ते १० झाडे धोक्यात
निगडी ते पिंपरी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. या मार्गात येणाऱ्या पिंपरी पोलीस स्टेशन परिसरात ३०-४० वर्षांपासून उभ्या असलेल्या ८ ते १० प्रौढ झाडांची तोड केली जाणार आहे. यास तीव्र विरोध करत काळभोर यांनी महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि पुणे मेट्रोचे वरिष्ठ अधिकारी श्रवण हर्डीकर यांना तात्काळ लक्ष घालण्याचे आवाहन केले आहे.
हेही वाचा – बंगळुरूचे पोलिस आयुक्त, ACP-DCP अन् हवालदारपर्यंत सगळेच निलंबित, RCB विरोधात गुन्हा, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
मेट्रो प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर जाणीवपूर्वक झाडांची कत्तल करण्याचा आरोप
सचिन काळभोर यांनी मेट्रो प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर “जाणूनबुजून मुद्दाम झाडे तोडण्याचा” आरोप केला असून, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरण हानी होत असल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, “प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहेच, पण त्यासाठी निसर्गाचा नाश करणे योग्य नाही.”
भक्ती शक्ती उड्डाणपूलाजवळ जाहिरात बोर्डामुळे अडथळा
निगडी येथील श्रीकृष्ण मंदिर परिसरात आणि भक्ती शक्ती उड्डाणपूलाजवळ लोखंडी जाहिरात बोर्ड लावले गेले आहेत. या जाहिरात बोर्डांमुळे मेट्रो प्रकल्पाच्या कामात अडथळा निर्माण होत असून त्याबाबत महानगरपालिकेकडे तीन वेळा तक्रार दाखल करूनही कारवाई झालेली नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
फौजदारी गुन्हा दाखल करा अन्यथा आंदोलन
“पिंपरी पोलिस स्टेशन परिसरातील झाडे तोडल्यास संबंधित मेट्रो अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अन्यथा आम्ही रास्ता रोको आंदोलन छेडू. याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून झाडांची तोड थांबवली गेली पाहिजे, अशी मागणी करत भाजपाचे शहर चिटणीस यांनी स्थानिक नागरिकांच्या भावना प्रशासनापर्यंत पोहोचविल्या आहेत. आता महानगरपालिका आणि मेट्रो प्रशासन यावर काय पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.