पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून यशवंतराव चव्हाण स्मारक समितीस १ कोटी अनुदान देण्याची शिफारस
PCMC: स्थायी समितीच्या ठरावानंतर महापालिका सभेकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर
पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी
शहरातील सामाजिक, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक वारशाशी निगडित महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृती जपणाऱ्या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरातील यशवंतराव चव्हाण स्मारक समितीस एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत महापालिका सभेकडे अधिकृत शिफारस करण्यात आली आहे.
औद्योगिक वारशातून उभे राहिलेले स्मारक
यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात राबविलेल्या औद्योगिक व सहकारी धोरणांमुळे पिंपरी-चिंचवडसारखी छोटी गावे अल्पावधीत मोठ्या औद्योगिक नगरीत रूपांतरित झाली. या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे लाखो नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आणि शहराला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक ओळख मिळाली.
याच प्रेरणेतून १९८९ मध्ये Yashwantrao Chavan Smarak Samiti या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. १९९२ मध्ये निगडी प्राधिकरण परिसरात ४४ गुंठे भूखंडावर भव्य स्मारक उभारण्यात आले असून येथे ग्रंथालय, वाचनालय, अभ्यासिका, सांस्कृतिक भवन, वैद्यकीय केंद्र, विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्र आदी सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा : सोसायटीधारकांच्या पाण्याचा खर्च बिल्डरांकडून वसूल करा!
यापूर्वी मिळालेले मोठे अनुदान
महापालिकेकडून या स्मारक प्रकल्पासाठी यापूर्वीही २०१८-२१, २०२२-२३ आणि २०२४-२५ या कालावधीत प्रत्येकी ५ कोटी रुपये असे एकूण १५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. या निधीतून स्मारकाची इमारत व विविध सुविधा पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
सौरऊर्जा प्रकल्प आणि फर्निचरची आवश्यकता
सध्या स्मारक परिसरात १४० kWp क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसविणे तसेच आवश्यक खुर्च्या व फर्निचर उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संस्थेने अतिरिक्त अनुदानासाठी महापालिकेकडे विनंती केली आहे.
हमीपत्रातून सूट देण्याचा मुद्दा चर्चेत
पूर्वी संस्थेने महापालिकेला दिलेल्या हमीपत्रानुसार, पुढे कोणतीही शासकीय मदत मागितली जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत त्या हमीपत्रातून सूट देऊन १ कोटी रुपयांची देणगी मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाची दखल घेऊन महापालिका सभेकडे सकारात्मक शिफारस केली असून, अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.
