PCMC : अखेर महापालिकेचा एकत्रित प्रारुप विकास आराखडा मंजूर!
हरकती व सूचनांसाठी ६० दिवसांची मुदत: नियोजन समितीची स्थापना; 28 गावांची विकास योजन
पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी – चिंचवड महापालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या एकत्रित प्रारुप विकास आराखड्यास अखेर मान्यता मिळाली आहे. पिंपरी – चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी बुधवारी (दि. १४) झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाअन्वये आराखडा प्रसिद्ध करण्यास व नागरिकांकडून ६० दिवसाच्या आत हरकती व सूचना मागवण्यास मान्यता दिली आहे. ( PCMC )
पिंपरी – चिंचवड शहराची विकास योजनेस यापुर्वी सन २००८ मध्ये भागश: व सन २००९ मध्ये शासनाने अंतिम मान्यता दिली आहे. कायद्यामधील तरतुदीनुसार २० वर्षानंतर विकास योजना सुधारित करणेची तरतुद आहे. त्यानुसार, सन २०१९ मध्ये पिंपरी – चिंचवड महापालिका व पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकास योजना तयार करण्याचा निर्णय जाहिर केला होता. तसेच, विकास योजनेचे काम भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जी.आय.एस.) पुर्ण करण्यासाठी अहमदाबाद येथील संस्था एच.सी.पी. यांची नेमणुक केली होती.
संबंधित संस्थेने उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन, व टोटल स्टेशनच्या माध्यमातून जमिनीचे सर्व्हेक्षण करुन विद्यमान जमिन वापर नकाशा महापालिकेकडे मार्च २०२२ मध्ये हस्तांतरीत केला होता. तसेच, सन २०२१ हे पायाभुत वर्ष गृहित धरुन भविष्यात सन २०३१ साठी ४२.४ लाख व सन २०४१ साठी ६१ लाख इतकी लोकसंख्या अपेक्षित धरली आहे. त्यास नगररचना संचालकांची मान्यता घेतली
आहे.
12 ते 18 मीटर रस्त्यांचे रुंदीकरण प्रस्तावित
प्रसिद्ध करण्यात येणारी विकास योजना २८ गावांसाठी असून क्षेत्रफळ १७३.२४ चौरस किलोमीटर इतके आहे. तसेच, केंद्र शासनाचे शहर नियोजनाच्या दृष्टीने वापरावयाचे शहर नियोजन प्रमाणक, यापुर्वीचे मंजुर विकास योजनांसाठी वापरलेल्या शहर नियोजन प्रमाणकांचा सखोल अभ्यास करुन तसेच प्रचलित एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील वाढलेल्या चटई
क्षेत्र निर्देशांकाचा विचार करुन शहर नियोजन प्रमाणकाप्रमाणे आरक्षणासाठी आवश्यक ते क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. भविष्यातील
लोकसंख्येत होणारी वाढ विचारात घेऊन कमीत कमी क्षेत्रावर आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. प्रारुप विकास योजनेमध्ये पिंपरी चिंचवड शहराच्या लगत पुणे महापालिका, पीएमआरडीएमधील रस्त्यांचे समन्वय राखण्यात आलेले आहेत. तसेच, दाटवस्ती क्षेत्रामध्ये रस्त्याची कमीत कमी रुंदी १२ मीटर ठेवण्यात आली आहे. नव्याने प्रस्तावित रस्तारुंदी कमीत कमी १८ मीटर आहे. तसेच, आवश्यक तेथे विद्यमान रस्त्यांना रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.
नियोजन समितीची स्थापना
विकास योजना प्रसिद्धीनंतर नियोजन समितीची स्थापना करणेत येईल. स्थायी समितीचे ३ सदस्य व ४ वेगवेगळ्या विषयामधील तज्ञ अशा एकूण ७ सदस्यांची समिती असेल. हरकती, सुचना आल्यानंतर नियोजन समितीसमोर सुनावणीस संधी देण्यात येईल. सुचनांनुसार, समिती आवश्यक ते बदल करण्याची शिफारस नियोजन प्राधिकरणाकडे करेल. समितीच्या स्थापनेनंतर २ महिन्यात समितीने अहवाल
नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर कलम ३० अन्वये विकासयोजना अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर करणेत येईल.
हेही वाचा: मुंबई-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यांच्या कामाला गती
मेट्रो स्टेशनसह जल शुद्धीकरण प्रकल्प, पालखी तळासाठी प्रस्तावित आरक्षणे…
१) आवश्यक तेथे चार्जिंग स्टेशन
२) मेट्रो स्टेशन परिसरात वाहनतळ
३) ट्रॅव्हल बससाठी स्टँड, ट्रक टर्मिनस
४) स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स व कन्व्हेंशनल सेंटर
५) कमी उत्पन्न गटातील घरांसाठी व म्हाडासाठी आरक्षणे
६) भाजीमंडई, अग्निशमन केद्र, स्मशानभुमी, दफनभुमी
७) प्राथमिक व माध्यमिक शाळा
८) बगीचा, खेळाचे मैदान, रुग्णालय, कत्तलखाना,
९) जनावरांसाठी दहन व्यवस्था, पशुवैद्यकीय रुग्णालय
१०) मैलाशुद्धीकरण, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पाण्याची टाकी,
११) दोन ठिकाणी पालखी तळासाठीही आरक्षण
१२) हरित पट्टाऐवजी रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साईट असे आरक्षण
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
