लोकांचा संयम सुटतोय: राजकारण्यांनो आतातरी सुधारा; ‘पाण्यावर राजकीय लोणी काढू नका’!

• राजकीय कुरघोड्यांमुळे मूलभूत प्रश्नांकडे सोईस्कर दुर्लक्ष
• पिंपरी-चिंचवडमधील पाणी प्रकल्पांना राजकारणाचे ग्रहण

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील काही प्रभागांमध्ये पाण्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. मग, पवना भूमिगत जलवाहिनी असो किंवा आंद्रा भामा आसखेड प्रकल्प असो.. अगदी जलकुंभ उभारण्यासाठीही राजकारण होते. ही पिंपरी-चिंचवडला लागलेली कीड आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांच्या श्रेयवादाच्या लढाईत सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकर मात्र पाण्यापासून वंचित राहत आहे. आता लोकांचा संयम सुटला आहे. सोसायट्यांमध्ये राजकीय व्यक्तीला प्रवेश बंदीपर्यंत नागरिक संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी वेळीच सुधारले पाहिजे. अन्यथा पाण्यावर राजकीय लोणी काढण्याचा प्रकार राजकारण्यांच्या अंगलट येणार आहे. लोकांना गृहित धरणे बंद केले पाहिजे.

• अधिक दिवे, मुख्य संपादक, महाईन्यूज.कॉम

मोशीतील रिव्हर सेडिडेन्सी सोसायटीतील रहिवाशांनी येत्या तीन दिवसांत पाणीप्रश्न न सुटल्यास लोकप्रतिनिधींना सोसायटीत प्रवेशबंदी घालण्याचा पावित्रा घेण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी व महापालिका पाण्यासारख्या मुलभूत सुविधा पुरवू शकत नसतील, तर सोसायटी धारकांनी मालमत्ता कर का भरावा? असा प्रश्न विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे, २०२२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकप्रतिनिधींना मतदान का करावे? असा सवालही सोसायटीधारकांनी उपस्थित केला आहे. शहरातील वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियामुळे बाब चव्हाट्यावर आली. राज्यातील विकसनशील शहर अशी पिंपरी-चिंचवडची ओळख आहे. मात्र, पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठीही नागरिकांना झगडावे लागत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर इंद्रायणीनगर- धावडे वस्ती येथील पाणी प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. भाजपाचे नगरसेवक राजेंद्र लांडगे यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची जमीन बेकायदा विक्री केल्याचा आरोप आहे. राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते संजय उदावंत यांनी प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती, अशी चर्चा आहे. त्याचा पाण्याच्या टाकीशी काहीही संबंध नाही. तरीही भाजपा आणि राष्ट्रवादीने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवला आहे. राजेंद्र लांडगे- संजय उदावंत यांच्या वादात पाण्याच्या टाकीचे काम बारगळले आहे. या जलकुंभाचे काम सुरू करण्याचे आदेश देवून ७ महिने उलटले.  मात्र, जलकुंभ साकारला नाही.

गेल्या २० वर्षांमध्ये  इंद्रायणीनगर येथील नागरिक पाणीबाणीचा सामना करीत आहेत. २०१७ साली झालेल्या महापालिका निवडणूक संजय उदावंत यांच्या सौभाग्यवती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अधिकृत उमेदवार होत्या. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी किमान लोकांच्या गरजा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. राजेंद्र लांडगे यांच्यावर कारवाई होणार की नाही? याबाबत लोकांना काहीही देणे-घेणे नाही. पण, पाणीप्रश्न सुटला नाही, तर मात्र नागरिक राजकारण्यांना कदापि माफ करणार नाहीत.

कारण, चिखली आणि दिघी येथील जलकुंभासोबतच इंद्रायणीनगर- धावडेवस्ती येथील जलकुंभाचे काम एकाच वेळी सुरू झाले होते, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. चिखली आणि दिघी येथील जलकुंभ बांधून पूर्ण झाले आहेत. मात्र, इंद्रायणीनगर येथील जलकुंभाचे काम मात्र प्रलंबित आहे.

सत्ता येईल आणि जाईल…पण प्रश्न सुटले पाहिजेत..!

राज्यात २०१४ मध्ये भाजपाची सत्ता आली. त्यानंतर २०१७ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपा सत्ताधारी बनली. २०१९ मध्ये राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जे पाणी प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्या प्रकल्पांची आजची स्थिती काय आहे? तत्पूर्वी, आघाडी सरकारच्या काळातील पवना भूमिगत जलवाहिनी प्रकल्पाची आजची स्थिती काय आहे? मावळ आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपाची सत्ता  असतानाही या प्रकल्पावर तोडगा निघाला नाही. आंद्रा- भामा आसखेड प्रकल्पाचीही तशीच अवस्था झाली. महापालिका विकास आराखड्याप्रमाणे आजही अनेक प्रभागांत जलकुंभ उभारलेले नाहीत. त्यामुळे टँकर माफीयांची चलती आहे. राजकारण्यांनी आता आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या लोकांनी एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. सत्ता येईल आणि जाईल पण… लोकांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. नाहीतर नागरिक तुम्हाला घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण, सर्वसामान्य नागरिकांना राजकारणाशी काहीही देणे-घेणे नाही.