पिगॅसस प्रकरण: कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील सरकार पाडण्यात आलं
मुंबई: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. ३०० भारतीयांची केंद्र सरकारने जासूसी केल्याचा आरोप, विरोधकांनी मोदी सरकारवर केला असून, हॅकिंगद्वारे या सर्वांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या ३०० मध्ये ४० पेक्षा जास्त पेशाने पत्रकार असून, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते आणि उद्योगपती आहेत, असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, यावरून आता काँग्रेस अधिकच आक्रमक झाली असून, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी, “पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर यावं, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत याची चौकशी व्हावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. याप्रकरणात आता राष्ट्रपतींनी लक्ष घालावं, या मागणीसाठी उद्या राज्यपालांचं निवासस्थान असलेल्या राजभवनाबाहेर काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे,” असं सांगत त्यांनी केंद्र सरकारचा निषेध केला आहे.
तसेच, “या सॉफ्टवेअरचा वापर करूनच, फोन टॅपिंग झालं असून, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील सरकार पाडण्यात आलं आहे, अशी माहिती येत आहे. केंद्र सरकारने सुरक्षा यंत्रणांचा गैरवापर केला आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही गंभीर बाब आहे आणि हे संवैधानिक व्यवस्थेविरोधातील असंवैधानिक कृत्य आहे. त्यामुळे, या प्रकरणातील संबंधितांनी राजीनामा द्यायला हवा,” असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, भाजप नेत्यांकडून या आरोपांचे खंडण केले जात असून, आज पत्रकार परिषद घेऊन विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या आरोपांचं खंडण केलं आहे. “संसदेचं अधिवेशन, रणनीती करून आणि खोट्या बातम्या पेरून डिरेल करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होत आहे. अधिवेशनाच्या कामात अडथळे आणले जात आहेत. याआधीच सरकारने, आपली कोणतीही एजन्सी नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे, हे जाणीवपूर्वक भारताला बदनाम करण्याचं षडयंत्र आहे,” असा गंभीर आरोप केला आहे.