‘गटप्रमुख नेमण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांना’; शिंदे गटाच्या खेळीनंतर शिवसेनेचा संताप

‘देशाच्या घटनेची पायमल्ली सुरू आहे. गटप्रमुख नेमण्याचा अधिकार हा पक्षाच्या प्रमुखांना असतो. मग यांना तो अधिकार कोणी दिला?’ असा संतप्त सवाल अरविंद सावंत यांनी विचारला आहे. तसंच भाजपने जो हुकूमशाही कारभार सुरू केला आहे, त्याचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. आता आम्ही कोर्टातच जाणार आहोत, लोकशाही मान्य असेल तर आपल्याला कोर्टातच जावं लागेल. दुसरा काय पर्याय आहे? रात्री उशिरा केलेल्या या कारवाईचा अर्थ समजून घ्या, असं म्हणत अरविंद सावंत यांनी गटनेतेपदाबाबतचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं आहे.

मुख्यमंत्रिपद गमावलेल्या उद्धव ठाकरेंसमोर पक्ष वाचवण्याचं आव्हान
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात पक्षातील आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केली होती. त्यांच्याजागी अजय चौधरी यांची नेतेपदी निवड केली होती. या बदलाला २२ जून रोजी आक्षेप घेण्यात आला होता. रविवारी यावर निर्णय देताना सचिवालयाने चौधरी आणि प्रभू यांची नेमणूक रद्द केली आहे. कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून शिंदे यांना गटनेतेपदी कायम ठेवण्यात येत आहे. तर गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात येत आहे, असं सचिवालयाने काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

दरम्यान, विधिमंडळ सचिवालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आता कोर्टात धाव घेणार असून याबाबत कोर्टाकडून काय निर्णय देण्यात येतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.