पिंपरी – मालमत्ताकर थकबाकी अर्थात थकीत घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आयोजित लोकन्यायालयात 500 दावे तडजोडीसाठी ठेवले होते. मात्र, केवळ 17 जणांनी उपस्थित राहून 55 लाख रुपये थकबाकी भरली. विभागीय 16 करसंकलन कार्यालयात सुनावणी झाली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार लोकन्यायालयाचे आयोजन केले होते. महापालिका अधिनियमानुसार थकबाकी रकमेवर दरमहा दोन टक्के दराने शास्ती अर्थात दंड आकारला जातो.मात्र, काही थकबाकीदार मालमत्ताधारक वर्षानुवर्षे कराचा भरणा कारीत नसल्याने थकबाकीच्या रकमेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशी प्रकरणे तडजोडीसाठी लोकन्यायालयासमोर ठेवली आहेत. अशा पाचशे थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना महापालिकेने नोटीस आणि स्मरणपत्रे पाठविली होती.
लोकन्यायालयात उपस्थित राहून तडजोडीअंती थकबाकीसह संपूर्ण मालमत्ताकराची अर्थात शंभर टक्के रक्कम एकरकमी भरल्यास भरणा दिनांकापर्यंत आकारलेल्या मालमत्ताकराच्या विलंब शुल्काच्या (दंड) रकमेत 50 टक्के सवलत मिळणार होती. मात्र, ही सवलत अवैध बांधकामाच्या शास्तीसाठी नव्हती. निगडी – प्राधिकरण विभागीय करसंकलन कार्यालय कक्षेतील प्रकरणांची सुनावणी महापालिका दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय, आकुर्डी येथे आणि उर्वरित पंधरा विभागीय करसंकलन कार्यालय कक्षेतील प्रकरणांची सुनावणी संबंधित विभागीय कार्यालयांमध्ये झाली.
मालमत्ताकर थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने पाचशे थकबाकीदारांना नोटीस दिल्या होत्या.त्यातील 17 जणांनी उपस्थित राहून 55 लाख रुपये भरले आहेत. मात्र, नोटीस न दिलेल्या चाळीस जणांनीही या योजनेच्या लाभ घेऊन 26 लाख रुपये भरले आहेत. अशा एकूण 57 थकबाकीदारांकडून 81 लाख रुपये थकबाकी जमा झाल्याचे करसंकलन विभागाने सांगितले.
