आरक्षणाच्या नावाखाली विरोधकांकडून ‘ओबीसी’ समाजाची दिशाभूल – माजी आमदार विलास लांडे

• ‘ओबीसी’ समाजातील हजारो कष्टक-यांना 3 हजार रुपये अनुदानाची पुर्तता करा
• अन्यथा राष्ट्रवादी सत्ताधा-यांच्या विरोधात तिव्र लढा उभारणार

पिंपरी / महाईन्यूज

पोटाची खळगी भरण्यासाठी दिवसभर काबाडकष्ट करणा-या कष्टक-यांना लॉकडाऊन दरम्यान बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीतून सावरण्यासाठी तीन हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे आश्वासन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधा-यांनी दिले. याचा ठराव होऊन दोन महिने उलटून गेले तरीही अनुदान न देता सत्ताधा-यांनी ‘ओबीसीं’सह सर्वच समाजातील कष्टक-यांची फसवणूक केली. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत ‘ओबीसी’ समाज सत्ताधारी पक्षाला महापालिकेतून हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास भोसरी विधानसभा मतदार संघाचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी व्यक्त केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आश्वासनांचा गाजावाजा करण्यात पटाईत आहेत. प्रत्यक्ष शहरातील नागरिकांना मदत देताना त्यांच्या नाकी नऊ येताना दिसत आहे. प्रशासनासोबत कोणतीही चर्चा न करता कायदा फाट्यावर बसवून सत्ताधारी परस्पर घोषणांचा पाऊस पाडत आहेत. प्रत्यक्षात मदत करण्याची वेळ आल्यावर मात्र हात वर करून जनतेला वा-यावर सोडत आहेत. शहरातील गोरगरीब कष्टकरी वर्गाला आर्थिक हातभार लागावा म्हणून तीन हजार रुपये अनुदान देण्याचे आश्वासन सत्ताधार्‍यांनी दिले होते. मात्र, अनुदान देण्याची वेळ आल्यानंतर त्यांनी हात वर केले आहेत. ही योजना राबविण्यात आपयश आल्यानंतर तोंडघशी पडल्याने या अपयशाचे खापर त्यांनी महापालिका आयुक्त व राज्य सरकारच्या माथी फोडले आहे. तीन हजार रुपये अनुदान देण्याचे अमिष दाखवून सत्ताधा-यांनी ‘ओबीसी’ समाजासह सर्वच समाजातील कष्टक-यांच्या भावनांशी अक्षरषः खेळ खेळला आहे, असा आरोप लांडे यांनी केला आहे.

‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या नावाखाली समाजाची दिशाभूल करून सत्ताधारी राज्य शासनाला कोंडीत पकडण्याचे काम करत आहे. मात्र, या घटकामध्ये शहरातील गोरगरीब व कष्टक-यांची मोठी संख्या आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी या घटकातील हजारो कामगारांना काम मिळण्याची प्रतिक्षा करत मजूर अड्ड्यावर थांबावे लागते. काम मिळाले नाही तर त्यांचा पूर्ण दिवस वाया जातो. अशावेळी कुटुंबाचा खर्च भागवणे त्याला शक्य होत नाही. यांच्यासह रिक्षाचालक, हातगाडी, पथारी अशा छोट्या-मोठ्या व्यवसायावर गुजरान करणा-या कुटुंबियांना लॉकडाऊन काळात आर्थिक हालाकीची परिस्थिती सोसावी लागली. काम बंद झाल्यामुळे रोजचे चलन बंद पडले. त्यामुळे कित्येक कष्टक-यांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यांना आर्थिक उभारी देण्यासाठी प्रत्येकी 3 हजार रुपये अनुदान देण्याचे गाजर दाखविण्यात आले. याला दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अद्याप कष्टक-यांना याचा लाभ मिळाला नाही. ‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या नावाखाली दिशाभूल करून बोंब मारणा-या सत्ताधा-यांनी कष्टकरी ओबीसींना तीन हजाराची आर्थिक मदत द्यावी. जोपर्यंत मदत दिली जात नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाविषयी बोलण्याचा नैतिक अधिकारी पालिकेतील सत्ताधा-यांना नाही, अशा शब्दांत लांडे यांनी सत्ताधा-यांच्या आंदोलनाची चिरफाड केली.

आगामी महापालिका निवडणुकीत या थोतांड सत्ताधा-यांना घरचा रस्ता दाखवण्यासाठी ‘ओबीसी’ समाज पूर्ण क्षमतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाजुने उभा राहिली. ‘ओबीसी’ समाजासह शहरातील आठरापगड जातीधर्मातील कष्टक-यांना सोबत घेऊन महापालिकेतील जुलमी सत्ताधा-यांना आसमान दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. कष्टक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून सत्ताधा-यांच्या विरोधात मोठा लढा उभा करणार असल्याचे आव्हान लांडे यांनी विरोधकांना दिले आहे.

————————-

तेव्हा भाजपाला ओबीसींचा कळवळा का आला नाही – लांडे

‘ओबीसी’ समाजाच्या नेत्यांनी पक्षवाढीसाठी भरीव योगदान दिले. तरी देखील त्यांच्या कष्टाची परतफेड म्हणून त्यांना तत्कालीन फडणवीस सरकारने  सत्तेचा लाभ मिळू दिला नाही. त्यांच्या विरोधात षडयंत्र रचून त्यांना पक्षातून बाहेर पडण्यास भाग पाडले. त्यावेळी भाजपाला ‘ओबीसी’ समाजाचा कळवळा आला नाही. या नेत्यांवर अन्याय म्हणजे ‘ओबीसी’ समाजावर अन्याय केल्यासारखे आहे. अखंड समाज भाजपाच्या विरोधात गेलेला असताना देखील या ‘ओबीसी’ समाजाच्या दिग्गज नेत्यांना पक्षातून बाहेर पडण्यास भाग पाडले. या नेत्यांवर झालेला अन्याय ‘ओसीबी’ समाज कदापी विसरणार नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठी ओबीसी समाजाला भडकाऊन भाजपा घाणेरडे राजकारण करत आहे, असा सडेतोड आरोप माजी आमदार लांडे यांनी केला आहे.