वर्षानुवर्ष थकबाकीमध्ये असलेल्या कृषिपंपांचे वीजबिल कोरे करण्याची शेतकऱ्यांना संधी

3 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांचे वीजबिल झाले कोरे

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण 2020 मधून वर्षानुवर्ष थकबाकीमध्ये असलेल्या कृषिपंपांचे वीजबिल कोरे करण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. थकबाकीच्या योजनेनुसार महावितरणकडून निर्लेखन तसेच विलंब आकार व व्याजातील सवलतीचे 15 हजार 96 कोटी 66 लाख रुपये माफ करण्यात आले आहे. आता चालू वीजबिल आणि येत्या मार्च 2022 पर्यंत सुधारित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास राज्यातील 44 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना तब्बल 15 हजार 353 कोटी 88 लाख रुपयांची आणखी माफी मिळणार आहे. सोबतच थकीत वीजबिल देखील कोरे होणार आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून कृषिपंप वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी सुमारे 66 टक्के सूट देण्यात येत आहे. राज्यातील 44 लाख 50 हजार 828 शेतकऱ्यांकडे सप्टेंबर 2020 पर्यंत 45 हजार 804 कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी होती. यात महावितरणने निर्लेखित केलेले 10 हजार 420 कोटी 65 लाख आणि विलंब आकार व व्याजामधून 4 हजार 676 कोटी 1 लाख रुपयांची सूट अशी एकूण 15 हजार 96 कोटी 66 लाखांची रक्कम माफ करण्यात आली आहे. सोबतच वीजबिलांच्या दुरुस्तीमधून 266 कोटी 67 लाख रुपयांची रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे आता 30 हजार 441 कोटी 75 लाख रुपयांची सुधारित थकबाकी आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिल तसेच येत्या मार्च 2022 पर्यंत थकबाकीची 50 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास उर्वरित 50 टक्के म्हणजे 15 हजार 353 कोटी 88 लाख रुपये माफ होणार आहेत. या संधीचा लाभ घेतल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी एकूण 30 हजार 450 कोटी 56 लाख रुपयांची माफी मिळणार आहे.

औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात 11 लाख 21 हजार 366 शेतकऱ्यांच्या मूळ थकबाकीमधील निर्लेखन, व्याज व दंड माफी आणि बिल दुरुस्ती समायोजनेद्वारे 5 हजार 691 कोटी 74 लाख रुपये माफ करण्यात आले आहे. आता चालू वीजबिल तसेच सुधारित थकबाकीच्या 8 हजार 645 कोटी 51 लाखांपैकी 50 टक्के रकमेचा येत्या मार्च 2022 पर्यंत भरणा केल्यास थकबाकीचे उर्वरित 50 टक्के म्हणजे 4 हजार 322 कोटी 76 लाख रुपये देखील माफ होतील. पुणे प्रादेशिक विभागात 12 लाख 50 हजार 690 शेतकऱ्यांचे 2 हजार 840 कोटी 11 लाख रुपये माफ करण्यात आले असून 8 हजार 1 कोटी 85 लाखांच्या सुधारित थकबाकीपैकी 50 टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास थकबाकीचे उर्वरित 4 हजार कोटी 93 लाख रुपये माफ होतील. नागपूर प्रादेशिक विभागात 9 लाख 2 हजार 282 शेतकऱ्यांचे 2 हजार 504 कोटी 73 लाख रुपये माफ करण्यात आले असून 4 हजार 593 कोटी 59 लाखांच्या सुधारित थकबाकीपैकी 50 टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास थकबाकीचे उर्वरित 2 हजार 296 कोटी 80 लाख रुपये माफ होतील. तसेच कोकण प्रादेशिक विभागात 11 लाख 76 हजार 490 शेतकऱ्यांचे 4 हजार 326 कोटी 74 लाख रुपये माफ करण्यात आले असून 9 हजार 200 कोटी 80 लाखांच्या सुधारित थकबाकीपैकी 50 टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास थकबाकीचे उर्वरित 4 हजार 600 कोटी 4 लाख रुपये माफ होतील.

थकबाकीमुक्ती योजनेत 16 लाख 42 हजार शेतकरी सहभागी

आतापर्यंत राज्यातील 16 लाख 41 हजार 970 शेतकऱ्यांनी वीजबिल थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. त्यांनी 945 कोटी 9 लाखांचे चालू वीजबिल तसेच सुधारित थकबाकीपोटी 769 कोटी 56 लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. योजनेनुसार या सर्व शेतकऱ्यांचे व्याज व दंड माफी, निर्लेखनाची सूट तसेच वीजबिल दुरुस्ती समायोजन आणि 50 टक्के थकबाकी माफीचे एकूण 4 हजार 992 कोटी 19 लाख रुपये माफ करण्यात आले आहे. पुणे प्रादेशिक विभागात सर्वाधिक 5 लाख 90 हजार 705, कोकण प्रादेशिक विभाग- 4 लाख 80 हजार 187, औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग-3 लाख 39 हजार 961 आणि नागपूर प्रादेशिक विभागात 2 लाख 31 हजार 117 शेतकरी थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभागी झाले आहेत.

3 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांचे वीजबिल कोरे

योजनेचा लाभ घेत राज्यातील 3 लाख 50 हजार 338 शेतकऱ्यांनी वीजबिल कोरे केले आहे. या शेतकऱ्यांकडे 1 हजार 20 कोटी 65 लाखांची सुधारित थकबाकी होती. त्यांनी चालू वीजबिलांचे 184 कोटी 92 लाख रुपये तसेच 50 टक्के थकबाकी म्हणजे 510 कोटी 42 लाख रुपयांचा भरणा केला व वीजबिल कोरे केले. या शेतकऱ्यांना थकबाकीचे उर्वरित 50 टक्के म्हणजे 510 कोटी 43 लाख रुपयांची माफी मिळाली आहे. या योजनेतून पुणे प्रादेशिक विभागातील 1 लाख 84 हजार 531, कोकण प्रादेशिक विभाग- 98 हजार 456, नागपूर प्रादेशिक विभाग- 52 हजार 513 आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागातील 14 हजार 837 शेतकरी वीजबिलांमधून पूर्णतः थकबाकीमुक्त झाले आहेत.

वीजग्राहकांकडे बिलांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने महावितरण सद्यस्थितीत अत्यंत कठीण आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलांची रक्कम भरणे आवश्यक झाले आहे. योजनेत सहभाग नाही तसेच चालू वीजबिलांचा भरणा देखील नाही अशा शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचा वीजपुरवठा नाईलाजाने खंडित करण्याची कटू कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वीजबिल थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभागी व्हावे व सोबतच चालू वीजबिलांचा नियमित भरणा करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.