महापालिका निवडणुकीसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती

• वॉर्ड रचना तयार करण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या सूचना

पिंपरी – सन 2022 मध्ये मुदत संपुष्टात येत असलेल्या महापालिका निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने वॉर्ड रचनेचे काम हाती घेतले असून, राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार एक सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना आदेश बजाविले आहेत. या आदेशानुसार सध्या तरी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी एक सदस्यीय वॉर्ड रचना सुरू करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी (दि. 25) सन 2022 रोजी मुदत संपुष्टात येत असलेल्या राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिकांची मुदत 2022 मध्ये संपुष्टात येत आहे. या 18 महापालिकांमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने प्रारुप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. 31 डिसेंबर 2019 रोजी राज्य शासनाने राज्यातील महापालिकांमधील बहुसदस्यीय पद्धत बंद करून एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. शासनाच्या या निर्णयानुसार महापालिकांच्या वॉर्ड रचनेचा प्रारुप आणि कच्चा आराखडा तयार करण्याबाबत सूचविण्यात आले आहे.

सन 2011 ची जनगणना विचारात घेऊन मतदारसंख्या निश्‍चित केली जाणार असून, अद्ययावत मतदार याद्याही तयार करण्याबाबत सूचविले आहे. प्रभागाची प्रारुप रचनेचे काम 27 ऑगस्टपासून हाती घेण्यात यावे तसेच ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावेत. अंतिम प्रभाग रचना, आरक्षण आणि सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केला जाईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

राज्य शासनाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा
डिसेंबर 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग रचनेचे काम हाती घेतले असले तरी मुंबई वगळता इतर ठिकाणी द्विसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये खलबते सुरू आहेत. राज्य शासनाने नजीकच्या काळात निर्णय घेतल्यास तसेच त्याला विधीमंडळाची मान्यता मिळाल्यास सध्या बनविण्यात येणाऱ्या प्रारुप एकसदस्यीय प्रभाग रचनेला अंतिम रुप देताना दोन प्रभाग एकत्र करून द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेही निवडणूका होण्याची शक्‍यता आहे. अंतिम निर्णय हा राज्य सरकारवरच अवलंबून राहणार आहे.