ओबीसी आरक्षण : राज्य सरकार मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ‘हा’ मोठा निर्णय घेणार!
मुंबई । प्रतिनिधी
मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वगळून निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठराव त्यांच्या विधानसभेत केला आहे. अशाच प्रकारचा ठराव महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार विधानसभेत आणणार असल्याचे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यांनी माध्यमांना सांगितले.
देशात ओबीसी समाज हा ५४ टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे हे राजकीय आरक्षण न मिळाल्यास पुढील पाच वर्ष कोणत्याही संस्थेत ओबीसींना प्रतिनिधीत्व राहणार नाही. यामुळे मोठा रोष ओबीसी समाजात निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठीच भारत सरकारने पुनर्विचार याचिका सादर केली.याशिवाय हा विषय लवकर मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने जो आयोग तयार केला आहे त्यामार्फत काम सुरू झाले आहे. आयोगाला लागणारा आवश्यक निधी देण्याबाबत राज्य सरकार सकारत्मक असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वगळून निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठराव त्यांच्या विधानसभेत केला आहे. अशाच प्रकारचा ठराव महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार विधानसभेत आणणार असल्याचे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री @ChhaganCBhujbal यांनी माध्यमांना सांगितले. pic.twitter.com/1fcvSUhK5K
— NCP (@NCPspeaks) December 27, 2021
