ओबीसी आरक्षण : राज्याने जाहीर केलेले 27 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
– 21 डिसेंबर रोजीच्या निवडणुका होणार आरक्षणाविना
– राज्य सरकारच्या दोन्ही मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
दिल्ली l प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. 15) मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्राला इम्पिरिकल डेटा महाराष्ट्राला देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत किंवा राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटा गोळा करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित कराव्यात; अशा मागण्या राज्य सरकारकडून याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. त्या दोन्ही मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. तसेच 21 डिसेंबर रोजी होणा-या नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने देखील निवडणुका जाहीर करताना 27 टक्के जागांसाठी ओबीसी आरक्षण ठेवलं होतं. मात्र, न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयामध्ये हे आरक्षण काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या 27 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून पुन्हा जाहीर कराव्यात. उरलेल्या 73 टक्के जागांप्रमाणेच या जागांवरील निवडणूक देखील खुल्या प्रवर्गानुसार घ्या, तसेच, या 27 टक्के जागांचे निकाल देखील उरलेल्या 73 टक्के जागांच्या निकालावेळीच लावण्यात यावेत. त्यांच्या निवडणुका देखील एकत्रच घेण्यात याव्यात. याबाबत एक आठवड्यात निवडणूक आयोगाने नवीन आदेश काढावा. असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहे.
इम्पिरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राला निर्देश देण्याची राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. “केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो? असे निर्देश दिल्यास प्रक्रियेमध्ये संभ्रम निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासंदर्भात पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे.
