ताडोबा प्रकल्पातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारला नोटीस
नागपूर – ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात मोडणाऱ्या गावांतील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील याचिकेवर येत्या ३० जूनपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार, वनवासींचे त्यांच्या सहमतीशिवाय इतरत्र पुनर्वसन करता येत नाही, अशी माहिती दिली आहे. मात्र ही बाजू अर्धसत्य असल्याचे या प्रकरणातील न्यायालय मित्र वरिष्ठ वकील ॲड. सी. एस. कप्तान यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयात म्हटले आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी कायद्यानुसार वनवासींचे त्यांच्या सहमतीशिवायही पुनर्वसन करता येते. तसेच, दुसऱ्या कायद्यांमधील तरतुदी या तरतुदीला बाधा ठरू शकत नाही याकडेसुद्धा त्यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने या तरतुदी लक्षात घेता या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी या दाेनपैकी कोणती पद्धत वापरायची हे राज्य सरकारवर अवलंबून असल्याचे मत व्यक्त केले व राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला.न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली.
२५ नोव्हेंबर २००८ रोजी वन कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे ताडोबा पर्यटन पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भातील विविध मुद्यांवर स्वत:च याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणात वन्यजीव विभागातील कर्मचाऱ्यांची २००३ मधील निकषानुसार पुनर्रचना करणे, प्रत्यक्ष वनात जाऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व बदलीविषयी धोरण तयार करणे, पर्यायी व्यवस्था होतपर्यंत संरक्षित क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची बदली प्रतिबंधित करणे, वन्यजीव विभागात काम करण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना विशेष लाभ अदा करणे, वन विकास महामंडळाचे संरक्षित वनातील उपक्रम थांबवणे इत्यादी मुद्दे हाताळले जाणार आहेत. सध्या संरक्षित वन क्षेत्रातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनावर अधिक भर दिला जात आहे.
