मुंबई | बालविवाहाची कुप्रथा रोखण्यासाठी २००६मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला असला तरी सुयोग्य नियमांअभावी महाराष्ट्रात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नाही. राज्य सरकारने १८ ऑगस्ट २०१६च्या अधिसूचनेद्वारे बालविवाह प्रकल्प अधिकाऱ्यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी घोषित केले असले तरी अतिरिक्त कार्यभार असल्याने अशा अधिकाऱ्यांकडून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नाही’, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. ही याचिका काही दिवसांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक समिती आणि समितीच्या सदस्यांनी अॅड. असिम सरोदे व अॅड. अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेत अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ‘करोना संकट काळातील लॉकडाउनदरम्यान अनेक जिल्ह्यांत बालविवाहाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून अनेक अल्पवयीन मुलींची लग्न लावून देण्यात आली. अशावेळी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी व पोलिसांनी हस्तक्षेप करणे आवश्यक असताना बहुतांश वेळा स्वयंसेवी संस्थांनी जीवाचा धोका पत्करून अनेक प्रकार उघडकीस आणले. त्यानंतर अनेक प्रकरणांत संबंधितांविरोधात एफआयआर दाखल झाले. परंतु, स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना धमक्या येण्याचे प्रकार होत असतात. त्यामुळे सरकारनेच कायदेशीर यंत्रणांमार्फत अशा प्रकारांना चाप लावणे गरजेचे आहे. बालविवाहांचे सरकारी आकडेही दिशाभूल करणारे असतात. प्रत्यक्षात आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असताना सरकारी नोंदीत खूप कमी प्रमाण दाखवले जाते. अहमदनगरचे उदाहरण पहायचे झाल्यास या जिल्ह्यात २०१६ ते २०१९मध्ये बालविवाहाच्या घटना शून्य होत्या, असे सरकारी अहवाल म्हणत असला तरी स्वयंसेवी संस्थेच्या अभ्यासात अनेक घटना दिसून आल्या. बालविवाहाच्या प्रकारांमुळे अल्पवयीन मुलींच्या प्रकृतीवरही अत्यंत विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्यक नियम प्रसिद्ध करणे गरजेचे असून त्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे’, असे याचिकेत निदर्शनास आणण्यात आले आहे.
