पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको, सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला सूचना
नवी दिल्ली: राज्यात उध्दव ठाकरे आणि शिंदे गट आमने-सामने असून सुप्रीम कोर्टाकडून आजही निर्णय येऊ न शकल्याने सत्तासंघर्ष कायम राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु झाला असता पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत खडसावलं होतं. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे आज सुनावणीत काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं.
शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्दय़ांवशिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्यावर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे.
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहएर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
