मराठा आरक्षणावर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी

मुंबई – मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. आज पहिल्या दिवशीच्या सुनावणीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना नोटीस बजावण्यात येणार असून मराठा आरक्षणावर 15 मार्चपासून 10 दिवस पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

वाचा :-मराठा आरक्षण प्रकरण, सर्वोच्च न्यायलयाकडून सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची अट मान्य

मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली असून त्यासंदर्भात ८ मार्च अर्थात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्येदेखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले असून त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांनादेखील नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन हे प्रकरण पाच सदस्यीय पीठाकडे सोपविले होते. पाच सदस्यीय खंठपीठाने 5 फेब्रुवारीला सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यानुसार आजपासून म्हणजेच 8 ते 10 मार्च या तीन दिवसांमध्ये आरक्षणाच्या विरोधातले बाजू मांडणार होते. त्यानुसार मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. त्यानंतर आता या प्रकरणी 15 मार्चपासून 10 दिवस नियमित सुनावणी होणार आहे.