केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या नव्या निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार शहरातील एकूण निवासी मिळकतींपैकी दहा टक्के मिळकतींनी सोसायट्यांच्या आवारातच ओला कचरा जिरवण्याची यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता ओला कचरा जिरवण्यासाठी आवशय्क असलेले नवे तंत्रज्ञान महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिले जाणार असून त्यासाठी पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. या पॅनेलकडून सोसायट्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
निवासी इमारती अथवा मिळकतींमध्ये निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे यापूर्वीच राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. ज्या इमारतींमधून किंवा मिळकतींमधून शंभर किलो पेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण होतो. त्यांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारणे आवश्यक झाले आहे. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसायट्यंना मिळकतकरामध्ये सवलतही दिली जात आहे.
त्यातच आता केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत ओल्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा नवा निकष समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडून ठोस उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने स्पर्धेच्या निकषामध्ये दहा टक्के निवासी मिळकतींमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता त्यासंदर्भातील तंत्रज्ञान महापालिका उपलब्ध करून देणार आहे. त्या अनुषंगाने ओला कचरा जिरवण्याची सुविधा पुरविणाऱ्या विविध तंत्रज्ञांची बैठक महापालिकेत घेण्यात आली. सुविधा पुरविणाऱ्या विविध तज्ञांचे पॅनेलही स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामाध्यमातून ही सुविधा देण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्य उप आयुक्त आशा राऊत यांनी दिली. बहुतांश वेळा लहान मिळकतींना प्रक्रिया प्रकल्प उभारायचे असतात. मात्र त्यांना त्याबाबतच्या परिणामकारक तंत्रज्ञानाची माहिती मिळत नाही. महापालिकेच्या पॅनेलमुळे त्यांना तंत्रज्ञानाची माहिती आणि काही पर्यायही उपलब्ध होणार आहेत.
