महापालिका कर्मचाऱ्यांना ई-वाहन खरेदीसाठी मिळणार अनुदान
पिंपरी | प्रतिनधी
पिंपरी-चिंचवड पालिकेमार्फत पर्यावरणपूरक व प्रदूषणमुक्त इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ई-वाहन खरेदी करण्यासाठी वाहनाच्या मूळ किमतीच्या 10 टक्के अनुदान कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण 2021 अंतर्गत राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 8 ऑगस्ट रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ई-वाहन वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याच धर्तीवर महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे धोरण अवलंबण्यात येणार आहे. हे धोरण केवळ बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठीच आहे.
आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, पाच वर्षांसाठी हे धोरण वैध राहणार आहे. प्रत्येक वर्गवारीतील ई-वाहन खरेदी करताना ते वाहन महाराष्ट्रात विक्री झालेले व पहिल्यांदाच नवीन ई-वाहन म्हणून राज्यातील आरटीओ कार्यालयाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
या धोरणाअंतर्गत ई-वाहन खरेदी करण्यासाठीच अनुदान देय राहणार आहे. मिल्ड हायब्रिड, स्ट्राँग हायब्रिड, प्लग इन हायब्रिड ही इलेक्ट्रिक वाहने या धोरणात समाविष्ट असणार नाहीत. राज्य सरकारमार्फत प्रदूषण करणारी व पेट्रोल-डिझेल या पारंपरिक इंधन पद्धतीवर चालणारी वाहने खरेदी करण्यासाठी मोटारीकरिता 11.5 टक्के आणि मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, तीनचाकी वाहनांकरिता नऊ टक्के व्याजदराने आगाऊ रक्कम दिली जाते.
राज्य सरकारकडून ई-दुचाकीसाठी प्रति वाहन 10 हजार रुपये आणि ई मोटारीसाठी दीड लाख रुपये अनुदान दिले जाते. अनुषंगाने त्या महापालिकेमार्फत ई-वाहन खरेदीसाठी वाहनाच्या मूळ किमतीच्या 10 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक सदस्यांच्या नावे खरेदी केलेल्या आणि खरेदी केल्या जाणाऱ्या ई- वाहनांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत अनुदान मंजूर केले जाणार नाही. हे अनुदान ई वाहनाच्या मूळ किमतीवर आधारित असेल. त्यामध्ये नोंदणी शुल्क व इतर शुल्काच्या किमती समाविष्ट नसतील.
ई-वाहन खरेदी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान प्राप्त झाले असल्यास महापालिकेतर्फे अनुदान दिले जाणार नाही. पालिकेमार्फत पात्रतेनुसार वाहन अनुदान देय असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ई-वाहन खरेदीसाठी परिस्थितीनिहाय व्याजदरात सवलत देण्याबाबतही विचार केला जाईल. त्याबाबत वेळोवेळी परिपत्रक जारी केले जाईल.
