पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांनी पदाचा गैरवापर करून जलपर्णी काढण्यासाठी ठेकेदारांना करून दिला आर्थिक लाभ

– काँग्रेसचे युवा नेते सूर्यकांत सरवदे यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

– पालिका आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी

पिंपरी l  प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी पदाचा गैरवापर करून जलपर्णी काढण्यासाठी ठेकेदारास आर्थिक लाभ करून दिले असल्याचा आरोप पिंपरी चिंचवड काँग्रेस शहर (जिल्हा) कमिटीच्या वतीने युवा नेते सूर्यकांत अर्जुन सरवदे यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. याप्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी करावी, तोपर्यंत आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे. पवना, इंद्रायणी, मुळा नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी ई-निविदा काढून या कामाला गती द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे.

सरवदे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत 2 कोटी 29 लाख रूपयांच्या इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्याचे कामकाज थेट पद्धतीने अधिकाराचा गैरवापर करून दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार 11 मे 2021 पासून 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली राबवण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत. परंतु आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनी कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता जुन्याच ठेकेदारांना 2 कोटी 29 लाख रुपयांचे काम दिले आहे. त्यामध्ये मे.तावरे फेसेलिटी मॅनेजमेंट सर्व्हिस यांना 41 लाख 72 हजार 355 रुपये, मे. सैनिक इंटेलिजन्स एन्ड सेक्युरिटी प्रा.लि यांना 56 लाख 26 हजार 689 रुपये, मे. वैष्णवी एंटरप्रायजेस यांना 48 लाख 92 हजार 318 रुपये, बोपदेव महाराज स्वयंरोजगार संस्था यांना 30 लाख 98 हजार 429 रुपये, शुभम उद्योग यांना दोन कामे पहिले काम 26 लाख 79 हजार 299 रुपये आणि दुसरे काम 24 लाख 99 हजार 425 रुपये किमतीची कामे देण्यात आली आहेत.

या ठेकेदारांच्या कामास मुदतवाढ दिलेली आहे. परंतु मुदतवाढ देण्यासाठी कोणतीही अपरिहार्य परिस्थिती उद्भवली नाही. कोरोनाचा प्रभाव देखिल कमी झाला आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने लॉकडाऊन पूर्णपणे उठवला आहे. देशामध्ये कोणताही महापूर, आणिबाणीची परिस्थिती, युद्ध सदृश्य परिस्थिती नाही. देशातील जनजीवन व आर्थिक व्यवहार सुरळीत चालू असताना मुदतवाढ का देण्यात आली ? असा प्रश्न निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.

ठराविकच ठेकेदारांना आर्थिक फायदा पोहचवण्याच्या दृष्टीकोनातून आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त काम करीत आहेत. दिलेल्या कामाच्या आदेशातील अटी व शर्ती संशयास्पद आहेत. कामाचा कालावधी आदेश मिळाल्यापासून 90 दिवस इतकाच राहिल, अशी अट असताना जलपर्णी काढण्याच्या वर्षभराच्या कामासाठी लागणारी रक्कम 3 महिन्याकरिता तरतुद कशी काय केली ? ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता, स्थायीची मान्यता न घेता अतिरिक्त आयुक्त यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून हे काम दिले आहे. याचा खुलासा आयुक्तांनी शहरातील नागरिकांसाठी करावा आणि थेट पद्धतीने दिलेल्या कामास तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.

आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त नागरिकांच्या प्रश्नांची कोणतीही उत्तरे देत नाहीत. नागरिकांना अरेरावी करणे, नागरिकांचा अपमान करणे असे प्रकार आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडून वारंवार घडत आहेत. पिंपरी चिंचवड मनपातील अधिक महत्वाची सर्वात जास्त खाती अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्याकडे एकवटली गेली आहेत. अधिकारांचे आणि कामकाजाचे विकेंद्रीकरणाचे धोरण फसले आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड मनपाच्या इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्याचे थेट पद्धतीने दिलेल्या कामास तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी. शासनाच्या नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया न राबवणाऱ्या व ठराविकच ठेकेदारांना आर्थिक लाभ होण्यासाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांची महाराष्ट्र शासनाने खातेनिहाय चौकशी करावी आणि खातेनिहाय चौकशी होईपर्यंत दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवावे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांशी कसे वागावे याचे धडे पिंपरी-चिंचवड मनपातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने द्यावे. ई निविदा प्रक्रिया राबवून जलपर्णी काढण्याच्या कामास गती द्यावी, अशा मागण्या काँग्रेसकडून करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांबाबत कार्यवाही न केल्यास कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार असल्याचा इशारा देखील या निवेदनातून देण्यात आला आहे.