मुंबई|थकबाकीच्या डोंगरामुळे महावितरण सध्या आर्थिक डबघाईत आहे. तसे असताना कंपनीने एका नव्या नियुक्तीचा घाट घातला आहे. कंपनीतील संचालकांचे (मनुष्यबळ विकास) विशेषाधिकारी म्हणून सात वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली जात असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे. खास त्यांच्यासाठी एका विशेष पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे, जनसंपर्क विभाग पदोन्नतीपासून वंचित असताना जनसंपर्काच्या नावाखाली या पदाची निर्मिती करून संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे.
महावितरण ही राज्य सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाची कंपनी आहे. कंपनीत सध्या जनसंपर्क विभाग कार्यरत आहेच. त्याखेरीज एका एजन्सीची महावितरणने जनसंपर्क कंत्राटदार म्हणून नेमणूक केली आहे. त्या कंपनीला महवितरणकडून मासिक २२.५० लाख रुपये (जीएसटीसह २५ लाख रुपये) सेवेच्या मोबदल्यापोटी दिले जातात. या कंपनीची नियुक्तीदेखील विनाकंत्राट झाल्याचे याआधी समोर आले आहे. असे सर्व असताना आता एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जनसंपर्काच्या नावाखाली कंपनीत रुजू करुन घेतले जात आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पद तयार केले गेले आहे.
यासंबंधी विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की, ‘जनसंपर्क विभाग महावितरणमध्ये सक्रिय आहेच. एजन्सीला पैसे दिले जात आहेतच. आता मनुष्यबळ विकास संचालकांचे विशेषाधिकारी म्हणून विशेष पद तयार केले गेले आहे. त्या पदावरील व्यक्तीला जनसंपर्काची जबाबदारी देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्या कामासाठी १ लाख रुपये पगार, गाडी व निवासाची सोय कंपनीकडून होणार आहे. महावितरण ही सरकारी कंपनी असल्याने हा सर्व खर्च अखेर ग्राहकांच्या रुपातील नागरिकांकडून दिलेल्या पैशांतूनच होणार आहे.’
पदोन्नती नसताना निवृत्तांची नियुक्ती
महावितरणमध्ये बिगर तांत्रिक श्रेणीत मागील १२ वर्षांपासून पदोन्नती झालेल्या नाहीत. चार ते सहा पदे रिक्त आहेत. ती भरली जात नाहीत. परंतु एका निवृत्त कर्मचाऱ्यासाठी नवे पद तयार करुन त्यांना भरमसाट वेतनावर घेतले जात आहे. यामुळे पदोन्नतीपासून वंचितांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहेच. दुसरीकडे हा एकप्रकारे नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय असल्याची भावनादेखील कर्मचारी दबक्या आवाजात व्यक्त करीत आहेत.
