मुंबईच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडमध्ये ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींचा कर माफ करा : आमदार महेश लांडगे
- राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना मागणी
- राज्य सरकार पिंपरी-चिंचवडकरांबाबत दुजाभाव करतेय?
पिंपरी । प्रतिनिधी
मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींचा कर १०० टक्के माफ करावा, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता निर्णय काय निर्णय घेणार? याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
याबाबत राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या २७ लाख पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये नागरिकांच्या प्रमुख सुविधांमध्ये विविध प्रकारचे सोयी-सुविधा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन देत असते. या शहरामध्ये अनेक सर्वसामान्य नागरिक वास्त्यव्यास असून त्यांचे घराचे क्षेत्रफळ हे ५०० चौ.फु. पर्यंत आहे. सर्वसामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेल्या नागरिकांनी अर्धा गुंठा जमीन खरेदी करुन आपल्या हक्काचे घर बांधले आहे. मात्र, प्रशासनाने ही घरे नियमबाह्य ठरवली आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकतकर माफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मिळकतकर १०० टक्के माफ करावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
विशेष म्हणजे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मिळकतकर माफी करण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर करुन आयुक्तांमार्फत राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, राज्य शासनाने यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
सद्यस्थितीमध्ये अनेक नागरिक कोरोनाच्या महामारीमध्ये आर्थिक संकटात सापडले आहे. त्यांना आर्थिक संकटास सामोरे जावे लागते. राज्य शासनाने मुंबई महानगरपालिके मध्ये धाडसी निर्णय घेत अनेक नागरिकांना दिलासा दिला आहे. त्यानुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये असा निर्णय देऊन शहरातील नागरिकांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारचे प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष…
मुंबई महापालिका हद्दीत असलेल्या नागरिकांना राज्य शासनाने दिलासा देण्याची भूमिका घेतली, मग पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील नागरिकांवर अन्याय का? असे जनमत निर्माण होवू लागले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने दि. १० जानेवारी २०२० रोजी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतीना शंभर टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रस्ताव ४ फेब्रुवारी रोजी तत्कालीन आयुक्त श्री. श्रावण हर्डिकर यांच्या स्वाक्षरीने राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मिळकतकरामध्ये माफी देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. दोन वर्षांपूर्वी हा प्रस्ताव पाठवून देखील पिंपरी-चिंचवडकरांच्या दृष्टीने दिलासा देणारा हा प्रस्ताव असतानाही शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशी खंतही आमदार लांडगे यांनी व्यक्त केली आहे.