मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा मार्ग अखेर मोकळा!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजक्ट असणाऱ्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारनं या प्रकल्पासाठी सुरू केलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा गोदरेज कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्प राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी आज (ता. 9 फेब्रुवारी) सुनावणी पार पडली असून आता बुलेट ट्रेनच्या कामाला वेग येणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 15 सप्टेंबर 2022 रोजी आदेश काढला. मात्र, या आदेशाला गोदरेज अ‌ॅण्ड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने हरकत घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.”बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेले भूसंपादन बेकायदेशीर असल्याचा तसेच त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा दावा कंपनीने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. सरकारने निश्चित केलेली भरपाईही चुकीची आहे. म्हणून त्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा”, अशी मागणी गोदरेज अ‌ॅण्ड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने केली होती.
या याचिकेवर खंडपीठाने निर्णय देत म्हटले की, “मुंबई-अहमदबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनामध्ये कोणतेही बेकायदा कृत्य आढळले नाही. नुकसान भरपाई किंवा इतर कारवाई योग्य असल्याचे सांगितले. शिवाय हा प्रकल्प राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक दृष्टीने हिताचा आहे. त्यात खासगी हित दडलेले नाही. त्यात कंपनीने आपल्या अधिकार वापरासाठी केस केलेली नाही. त्यामुळे यात हस्तक्षेपाची गरज नाही”, असे सांगण्यात आले आहे.
