महावितरणला १७ वर्षे पूर्ण : ऊर्जा कंपन्यांसमोर आव्हानांचा डोंगर!
मुंबईः राज्य सरकारी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण मंडळाचे (एमएसईबी) विघटन होऊन त्याचे चार कंपन्यांमध्ये रूपांतर झाले, त्याला उद्या, सोमवारी १७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या १७ वर्षांत राज्यातील वीज मागणीत कमालीची वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत जुन्या पारेषण वाहिन्या, वीज निर्मितीसंबंधी कोळसाटंचाई व वीज वितरणातील तोटा, अशी आव्हाने तीन प्रमुख कंपन्यांसमोर आहेत.
जुन्या ‘एमएसईबी’च्या विघटनानंतर सहा जून २००५पासून महानिर्मिती (वीज उत्पादन), महापारेषण (विजेचे पारेषण) आणि महावितरण (वीज वितरण) अशा तीन कंपन्या स्थापन झाल्या. या तिन्ही कंपन्यांची मुख्य कंपनी म्हणून एमएसईबी होल्डिंग कंपनीची स्थापना करण्यात आली. ‘महापारेषण’कडे सर्वाधिक ४०० केव्ही क्षमतेच्या वीज वाहिन्या आहेत. पण या वाहिन्या जुन्या असल्याने त्यांची कमाल वीजवहन क्षमता ६०० मेगावॉट इतकी आहे. या वाहिन्या बदलून त्याजागी नवीन वाहिन्या टाकण्याचे आव्हान १७व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने कंपनीसमोर आहे. नवीन वाहिन्या टाकल्यास त्यांची वीजवहन क्षमता ८०० ते एक हजार मेगावॉटपर्यंत वाढू शकते. अशाच चार वाहिन्या मुंबईत वीज आणतात. त्यानुसार मुंबईत दररोज वीज आणण्याची कमाल क्षमता २,४०० मेगावॉट आहे. पण मुंबईची रोजची मागणी ३,३०० ते ३,८०० मेगावॉट इतकी असून ती वाढती आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी प्रामुख्याने मुंबईत वीज आणणाऱ्या वाहिन्यांवर अतिरिक्त ‘कंडक्टर’ (विजेला पुढे नेणारे उपकरण) बसवून ही क्षमता वाढवण्याचे नियोजनदेखील महापारेषणने केले आहे.
‘महानिर्मिती’ची स्थापित वीज क्षमता सुमारे १२ हजार मेगावॉट इतकी आहे. त्यापैकी नऊ हजार मेगावॉट कोळसा आधारित आहे. अलीकडेच कोळसा टंचाईमुळे कंपनीचे औष्णिक वीज उत्पादन ५,५०० मेगावॉटपर्यंत घसरले होते. पण त्यानंतर ते पुन्हा कसोशीने ६,५०० मेगावॉटवर गेले. तरीदेखील स्थापित क्षमतेपेक्षा ते कमीच आहे. वर्धापन दिन साजरा करताना ‘महानिर्मिती’ला पूर्ण क्षमतेने वीज उत्पादनासह कोळशाव्यतिरिक्त अन्य स्रोतांकडे वळणे अत्यावश्यक असेल.
‘महावितरण’ भीषण तोट्यात
‘महावितरण’ या कंपनीचा सर्वसामान्यांशी सर्वाधिक संपर्क येतो. थकबाकीच्या डोंगरामुळे ही कंपनी सध्या ६० हजार कोटी रुपयांच्या भीषण तोट्यात आहे. निम्म्याहून अधिक थकबाकी कृषी क्षेत्राची आहे. वाढती वीजमागणी पूर्ण करताना कंपनीला अधिक वीज बाहेरून महागड्या दराने खरेदी करावी लागत आहे. यावर मात करण्यासाठी सौर; तसेच पवन ऊर्जा खरेदी अधिकाधिक करण्यासाठी येत्या काळात महत्त्वाचे करार पूर्णत्वास नेण्याचे आव्हान कंपनीसमोर आहे.
मे महिन्यात राज्यातील वीज मागणी २८ हजार मेगावॉटच्या कमाल पातळीवर पोहोचली होती. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या तिन्ही कंपन्यांनी शर्थीने काम केले व त्यात यशस्वी झाल्या. ‘महापारेषण’ने वाहिन्यांवर कुठलाही भार येऊ न देता इतकी भरमसाठ वीज मागणी पूर्ण केली. हा विक्रम ठरला.
– डॉ. दिनेश वाघमारे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, ‘महापारेषण’
