मुंबई | आंतरवासिता निर्वाह भत्ता वाढवण्यात यावा या मागणीसाठी राज्यभरातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांचे विद्यार्थी सध्या आंदोलन करत आहेत. २०१६.१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शुल्क वाढले मात्र त्या तुलनेत आंतरवासिता निर्वाह भत्ता वाढवण्यात आला नाही. त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वाढीव भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
नागपूर, परभणी, सातारा, उदगीर आणि मुंबई येथे पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाची शासकीय महाविद्यालये आहेत. प्रतिवर्ष ५२ हजार रुपये शुल्क विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासाठी भरावे लागते. साडेचार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर एक वर्षांचा आंतरवासिता कार्यकाळ पूर्ण करणे अनिवार्य असते. आंतरवासिता नोंदणीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांला १४ हजार रुपये शुल्क भरावे लागते. त्यानंतर विविध शासकीय संस्थांमध्ये त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते.
‘भारतीय कृषी संशोधन परिषद’ या केंद्रीय संस्थेकडून ३ हजार रुपये आणि ‘महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाकडून ४ हजार ५०० रुपये अशा एकूण ७ हजार ५०० रुपये इतक्या किरकोळ भत्त्यावर विद्यार्थी आंतरवासिता कालावधी पूर्ण करत आहेत. उत्तर प्रदेशात २३ हजार ५०० रुपये, राजस्थानात १४ हजार रुपये, कर्नाटक आणि केरळमध्ये २० हजार रुपये आंतरवासिता निर्वाह भत्ता दिला जातो. मग महाराष्ट्रातच इतका कमी भत्ता का ?’’ असा प्रश्न उपस्थित करून किमान १८ हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने देण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
