नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीच प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण- माजी आमदार विलास लांडे

• ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ हेच भाजपाचं थोतांड सुत्र
• विरोधकांच्या भूलथापांना नागरिक बळी पडणार नाहीत

पिंपरी |

भाजपाची राज्यात सत्ता असताना पाच वर्षांमध्ये त्यांना पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांचा एकही प्रश्न सोडविता आला नाही. याची खंत मनात असल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर भाजपाच्या नेत्यांकडून बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ ही सत्ताधा-यांची खोड आता नागरिकांनी ओळखली आहे. 2022 मध्ये होणा-या महापालिका निवडणुकीत नागरिकच यांना घरी बसविणार आहेत, अशा शब्दांत माजी आमदार विलास लांडे यांनी सत्ताधारी भाजपावर सडकून टिका केली.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोधकांनी बुधवारी (दि. 9) पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आज महापालिकेत विरोधी पक्षनेत्याच्या दालनामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची खंबीर बाजू मांडली आहे. यावेळी माजी आमदार विलास लांडे यांच्यासह शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे, माजी महापौर मंगला कदम, महिला शहराध्यक्षा वैशाली काळभोर, नगरसेवक अजित गव्हाणे, भाऊसाहेब बोईर, मयूर कलाटे, प्रशांत शितोळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

माजी आमदार लांडे म्हणाले, प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करत असताना प्राधिकरणाची 70 टक्के जागा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग केली आहे. उर्वरीत 30 टक्के जागा ‘पीएमआरडीए’कडे दिली आहे. त्या जागेवर इंजिनिअरिंग कॉलेज, न्यायालय, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र असे प्रकल्प होणार आहेत. विलीनीकरणाचा निर्णय घेताना नागरिकांच्या हिताचा विचार करूनच महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेला अधिकार सुपूर्द केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. प्राधिकरणाला विकासकामे करता आली नाहीत. म्हणून विलीनीकरण करून आगामी काळात विकासाला गती देता यावी, शहरातील प्राधिकरण हद्दीत राहणा-या नागरिकांचे प्रश्न तातडीने सोडविता यावेत, यासाठीच राज्य सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. मानवतेच्या दृष्टीकोणातून ‘पीएमआरडीए’मध्ये वर्ग झालेल्या जागेवरील लोकवस्तीत राहणा-या नागरिकांना सोयीसुविधा देणं महापालिकेचं कर्तव्य आहे.

राज्यात भाजपाची पाच वर्षे सत्ता होती. त्यावेळी प्राधिकरणावर त्यांच्या पक्षाचा अध्यक्ष नेमण्यात आला. परंतु, त्यांना बाधित नागरिकांचा एकही प्रश्न सोडविता आला नाही. बाधित नागरिकांच्या जागा नावावर करून देण्याचा आदेश फडणवीस सरकारच्या काळात काढण्यात आला. त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. कालच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी केलेली कामे सांगायला हवी होती. सांगण्यासारखे एकही काम त्यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून केलं नाही. केवळ नागरिकांना गाजर दाखवून त्यांची दिशाभूल करण्याचा उद्योग त्यांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी त्यांचे खरे रूप ओळखले आहे. 2022 च्या महापालिका निवडणुकीत नागरिकच त्यांना घरचा रस्ता दाखवणार आहेत, अशी टिका लांडे यांनी केली आहे.

2005 नंतर राज्यात आघाडी सरकार सत्तेत असताना प्राधिकरणावर प्रशासक नेमण्यात आले. दरम्यान, कमिटी बरखास्त करण्यात आली. अध्यक्षाची नेमणूक करून देखील कोणतीच कामे होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. याउलट भाजपाने त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या पक्षाचा अध्यक्ष नेमला. त्यांच्या कार्यकाळात कोणती कामे केली हे त्यांनी ठोसपणे सांगावे. एकही काम करता आले नाही म्हणून विलीनीकरणाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. नागरिकांची कामे करण्यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे, असेही लांडे यांनी सांगितले.

भोसरीतील धावडेवस्ती, भगतवस्ती तसेच रहाटणी, काळेवाडी, थेरगाव, वाकड, वाल्हेकरवाडी येथील प्राधिकरणाच्या जागेवर नागरिकांनी घरे बांधलेली आहेत. ही अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी स्व. अंकुशराव लांडगे आणि माजी आमदार विलास लांडे यांनी तत्कालीन राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. परंतु, प्राधिकरण प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे योग्य पाठपुरावा न झाल्यामुळे हा प्रश्न अधांतरीच राहिला. आता प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे ही सर्व घरे नियमित होतील, असा विश्वास लांडे यांनी व्यक्त केला आहे.