मराठा आरक्षण प्रकरण, सर्वोच्च न्यायलयाकडून सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची अट मान्य

नवी दिल्ली –  मराठा आरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची महाराष्ट्र सरकारनं केलेली मागणी मान्य करण्यात आलीय. त्यामुळं आरक्षण प्रकरण फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न राहता देशाशी संबंधित खटला झाल्याचं अधोरेखित झालंय. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 ते 17 मार्च दरम्यान होणार आहे. या सुनीवणी दरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल, मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करायची की नाही यासंदर्भात युक्तिवाद होणार आहे.

वाचा :-देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या 1,12,29,398 वर

मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने केलेली 102 वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये येत्या 8 मार्च रोजी केंद्र सरकार अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहे. आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.