Maratha Reservation: मराठा समाजाला पुन्हा धक्का! इब्डल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देणारा ‘जीआर’ हायकोर्टाकडून रद्द
मुंबई: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाच्या तरुणांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी एसईबीसी प्रवर्गातंर्गत लागू करण्यात आलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अर्थात EWS आरक्षणाचा लाभही रद्द करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी यासंदर्भातील अधिसूचना (जीआर) रद्दबातल ठरवला. हा राज्यातील मराठा समाजासाठी (Maratha Reservation) मोठा धक्का मानला जात आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरील सुनावणीअंती ६ एप्रिल २०२० रोजी राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर करताना २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा जीआर केला आहे.
त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजातील तरुणांना सरसकट मिळणारा EWS आरक्षणाचा आता मिळणार नाही. यानंतर आता मराठा समाजात काय प्रतिक्रिया उमटतात, ते पाहावे लागेल. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाकडून प्रथम स्थगिती आल्यानंतर मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. याबाबतच्या राज्य सरकारच्या जीआरला इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिका आज मुंबई हायकोर्टाने मान्य करत जीआर रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना पुन्हा एकदा फटका बसला आहे.
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिली होती. यानंतर तात्पुरता उपाय म्हणून केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) लागू केलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून मराठा समाजाला ते आरक्षण लागू केले होते. कालांतराने सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरवला. आता ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा लाभ देणारा जीआरही हायकोर्टाकडून रद्दबातल झाल्याने मराठी समाजातील तरुणांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
