मलिकांना न्यायालयाकडून तातडीचा दिलासा नाही; महाविकास आघाडीची चिंता वाढली

राज्यसभा निवडणुकीत एक-एक मत महत्त्वाचं ठरत असताना न्यायालयाकडून नवाब मलिक यांच्या मतदानाबाबत तातडीचा दिलासा न मिळाल्याने महाविकास आघाडीच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. मलिक यांना आता आपल्या याचिकेत दुरुस्ती करून पुन्हा कोर्टात जावं लागणार आहे.

‘आम्ही जामीन मिळण्यासाठी आलेलो नाही. याचिकाकर्त्याला न्यायालयीन कोठडीतच ठेवून केवळ काही तासांसाठी सोडण्याची विनंती करण्यासाठी आलो आहोत. हायकोर्टाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये असलेल्या विशेष अधिकारात तसा आदेश देता येतो. हायकोर्टाला अपवादात्मक स्थितीत आणि विशेषाधिकारात जामीन देण्याचाही अधिकार आहे, मात्र आम्ही जामीन मागत नसून लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदान करण्याच्या असलेला घटनात्मक हक्क व माझ्या कर्तव्याची पूर्तता या कारणासाठी हायकोर्टात आलो आहोत, असा युक्तिवाद मलिक यांच्या वतीने अमित देसाई यांनी केला.

कोर्टाने काय म्हटलं?

वैयक्तिक हमीच्या बंधपत्रावर काही तासांसाठी सुटका करून पोलिस सुरक्षेत विधानभवनात जाऊ देण्याची विनंती नवाब मलिक यांच्यावतीने याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, ‘वैयक्तिक हमीवर सोडण्याचा आदेश देणे म्हणजे जामिनावर सोडण्यासारखेच आहे आणि त्याकरिता तुम्हाला योग्य त्या कोर्टात जावे लागेल,’ असे न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर ‘सध्या आम्ही वैयक्तिक हमीवर नाही तर केवळ पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेत मतदान करण्यासाठी विधानभवनात पाठवण्याची परवानगी मागत आहोत. त्यामुळे आमच्या याचिकेत कोर्टातच तातडीने दुरुस्ती करण्याची परवानगी द्यावी,’ अशी विनंती मलिक यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केली. त्यानंतर दुरुस्ती करू देण्याची विनंती न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी मान्य केली. त्यामुळे आता तातडीच्या याचिका दुरुस्तीनंतर दुपारी १.३० वाजता अन्य कोर्टात मलिक यांची याचिका सुनावणीला जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या फौजदारी रिट याचिकेवर सुनावणी होणार की नाही, याबद्दल अनिश्चितता आहे.

पीएमएलए न्यायालयात धक्का

‘राज्यसभा निवडणूक ही राजकीय प्रक्रिया असून आमच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व म्हणून मतदानाचे कर्तव्य बजावण्यासाठी न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकारांतर्गत काही तासांसाठी विधानभवनात पोलिस सुरक्षेत जाण्याची परवानगी द्यावी’, अशी विनंती मलिक व देशमुख यांनी पीएमएलए न्यायालयात अर्जांद्वारे केली होती. मात्र, ‘लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये शिक्षा भोगत असलेला कैदी किंवा कायदेशीर कोठडींतर्गत तुरुंगात असलेला कैदी यांना कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क नाही’, असा युक्तिवाद मांडत सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांच्या अर्जांना तीव्र विरोध दर्शवला होता. तो ग्राह्य धरत आणि या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अनुकूलचंद्र प्रधान निवाड्याचा आधार घेत देशमुख व मलिक यांना मतदानाचा हक्क नाही, असे सांगत न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी गुरुवारी दुपारी दोघांचे अर्ज फेटाळून लावले.

त्याविरोधात मलिक यांनी अॅड. कुशल मोर यांच्यामार्फत तर, देशमुख यांनी अॅड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत तातडीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या. ‘शुक्रवारी (आज) मतदान असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी’, अशी विनंती मलिक यांच्यातर्फे अॅड. तारक सय्यद यांनी न्या. प्रकाश नाईक यांना केली. तेव्हा, ‘मतदान करायचे झाल्यास याचिकाकर्त्यांना जामिनावर सोडावे लागेल आणि त्याविषयी सुनावणी घेणारे न्यायालय वेगळे आहे. तरीही उद्या सकाळी सुनावणी घेऊन योग्य तो आदेश देऊ’, असे संकेत न्या. नाईक यांनी दिले होते.

‘मतदान करणे हा आमचा हक्क व कर्तव्य’

‘खासगी नागरिक म्हणून मतदानाचा व्यक्तिगत हक्क असल्याचे आमचे याचिकेत म्हणणे नाही. विधानसभा निवडणुकीत निवडून आल्याने आम्ही आमच्या मतदारसंघात लाखो मतदारांचे प्रतिनिधित्व करत आहोत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८०(४) अन्वये आम्ही मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहोत आणि त्याच अंतर्गत आमदार म्हणून राज्यसभेसाठी मतदान करणे हा आमचा घटनात्मक हक्क आहे. शिवाय ते आमचे घटनात्मक कर्तव्यही आहे. परंतु पीएमएलए न्यायालयाने या बाबीचा विचार न करताच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलमाचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून चुकीचा आदेश दिला आहे’, असा युक्तिवाद मलिक व देशमुख यांनी याचिकांत केला होता.