महाराष्ट्राचा बैलगाडा : निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा अन् शर्यत लागली राजकीय श्रेयाची!

•  खासदार डॉ. कोल्हे यांच्यासह आढळराव पाटलांचे महेश लांडगेंना ‘क्रेडिट’
•  पण, आमदार लांडगे म्हणतात श्रेय अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे!

पुणे । विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अस्मिता असलेल्या बैलगाडा शर्यतींना सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. ग्रामीण भागातील अबालवृद्धांचे लक्ष लागलेल्या या निकालाने संपूर्ण महाराष्ट्रात जल्लोष करण्यात आला. या जल्लोषात राजकीय श्रेयवादाचीही भर पडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राजकीय श्रेय घेण्याची नवी ‘शर्यत’ सुरू झाली. शिरुर लोकसभा मतदार संघातील राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांच्यासह भोसरी विधानसभा मतदार संघातील भाजपाचे आमदार महेश लांडगे असा श्रेयवादाचा राजकीय ‘त्रिकोण’ पहायला मिळत आहे. याबाबत ‘महाईन्यूज’च्या प्रतिनिधीने बैलगाडा शर्यत- न्यायालयाचा निकाल आणि राजकीय भूमिका याबाबत ओहापोह करण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींची पंढरी म्हणून पुणे जिल्ह्याची ओळख आहे. खेड तालुक्यातील निमगाव दावडी येथे देवाचा पहिला शर्यतींचा घाट होतो. मग, राज्यातील गावागावांत जत्रा, उरुसांमध्ये शर्यती होतात, ही परंपरा आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत आंदोलनाची पहिली ठिणगी पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पडली. २०१४ ते २०१९ फडणवीस सरकारच्या काळात भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या माध्यमातून हा मुद्दा हाती घेतला.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, उपाध्यक्ष चित्रा वाघ, आमदार गोपिचंद पडळकर, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर आदी मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागताच काही वेळातच आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याचे कौतूक केले व बैलगाडा शर्यत लढ्याचे श्रेय भाजपा आणि लांडगे यांना दिले.

गेल्या ११ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा लढा सुरू होता. एप्रिल २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून आमदार महेश लांडगे आणि अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र विधीमंडळात कायदा करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. मात्र, या कायद्याविरोधात प्राणी मित्र संघटनेचे कार्यकर्ते मुंबई उच्च न्ययालयात गेले. उच्च न्यायालयाने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पाठवला.

दरम्यान, आमदार महेश लांडगे यांनी पाठपुरावा केल्यामुळेच तत्कालीन फडणवीस सरकारने बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत अहवाल तयार करण्यासाठी समिती गठीत केली. तसेच, तज्ज्ञ विधिज्ञ नेमणे आणि त्याचा खर्च राज्य सरकार करेल, असा मोठा निर्णय घेतला. त्यामुळे न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कम झाली, असे अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शिरुरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी बैलगाडा शर्यतीच्या निकालानंतर एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. त्यामध्ये बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी प्रामाणिक काम केले, असे वक्तव्य केले.

तत्पूर्वी, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यादरम्यान आमदार महेश लांडगे यांची भेट घेतली. बैलगाडा शर्यत सुरू होण्यासाठी पक्षभेद विसरून प्रयत्न व्हायलाच हवेत. यावर आमचं एकमत आहे, अशी भूमिका अगदी फोटोसह सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केली. विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये खासदार झाल्यानंतर दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीमध्ये डॉ. कोल्हे यांनी ‘‘बैलगाडा शर्यतींबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी आग्रही भूमिका घेतली आहे. त्यांच्यासोबत काम करायला आवडेल.’’ अशी भूमिका जाहीरपणे मांडली होती.

त्यामुळे राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे आणि शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी वेळोवेळी मांडलेल्या भूमिकांमधून आमदार महेश लांडगे यांनी बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत फडणवीस सरकार असताना आणि त्यानंतरच्या काळातही प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते. याबाबत डॉ. अमोल कोल्हे आणि शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचे व्‍हायरल झालेले व्हीडिओ वस्तुस्थिती दर्शवणारे आहेत.

• अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे श्रेय : आमदार लांडगे

दरम्यान, बैलगाडा शर्यत सुरू व्हावी. ग्रामीण महाराष्ट्रातील गावगाडा चालणारे अर्थचक्र पुन्हा सुरू व्हावे. यासाठी हा विषय जिवंत ठेवण्यासाठी सचोटीने कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेला संपूर्ण श्रेय जाते, अशी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आमदार महेश लांडगे यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात कायदा झाला. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात खटला पाठवला. दरम्यान, ‘‘रनिंग ॲबिलिटी ऑफ बुल्स’’ असा अहवाल तयार करण्यासाठी समिती नेमली. तसेच, सर्वोच्य न्यायालयात विधिज्ा नेमणुकीचा सर्व खर्च राज्य सरकारने करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीची केस भक्कम झाली. मात्र, मला कोणत्याही प्रकारचे राजकीय श्रेय नको आहे. आपली परंपरा आणि संस्कृती जपण्याबाबत जे माझे कर्तव्य होते. त्यासाठीच मी काम करीत आहे, असेही आमदार महेश लांडगे यांनी म्हटले आहे.