१०० जणांकडे पालिकेची ७०५ कोटींची मालमत्ता कर थकबाकी
चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी मालमत्ता कराच्या रूपाने तिजोरीत भर पाडण्यासाठी मुंबई महापालिकेने पावले उचलली आहेत. या मोहिमेत पालिकेने सर्वप्रथम बडय़ा थकबाकीदारांकडे मोर्चा वळवला असून अशा १०० जणांवर कारवाई करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामध्ये लहान-मोठे विकासक, मोठय़ा कंपन्यांप्रमाणे गृहनिर्माण सोसायटय़ांचाही समावेश आहे.
या १०० थकबाकीदारांकडून मालमत्ता कर आणि दंडापोटी पालिकेला ७०५ कोटी ४१ लाख रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. त्यामुळे पालिकेने या थकबाकीदारांकडून वसुलीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणीमुळे जकात कर बंद झाल्यानंतर महापालिकेकडे केवळ मालमत्ता कर हाच महसुलाचा एकमेव स्रोत उरला आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराची मोठय़ा प्रमाणावर वसुली व्हावी यादृष्टीने करनिर्धारण आणि संकलन विभागाने मोहीम सुरू केली आहे. मुंबईमधील १०० करबुडव्यांची यादी तयार केली आहे. या १०० जणांना ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मालमत्ता कर भरावयाचा होता. मात्र नवे वर्ष उजाडले तरीही यांनी पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता कराची रक्कम जमा केलेली नाही. त्यामुळे या थकबाकीदारांविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. कर भरणा न केलेल्या संबंधित व्यावसायिक इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू झाला आहे. त्याचबरोबर अटकावणी आणि जप्ती अशा प्रकारची कारवाईही संबंधितांवर करण्यात येणार आहे.
बडे थकबाकीदार
* दि रघुवंशी मिल लिमिटेड – ६६ कोटी ९८ लाख ७३ हजार ०३८ रुपये
( स्टर्लिग इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन – २१ कोटी ९१ लाख ५५ हजार ८९७ रुपये
* वधवा ट्रेड सेंटर – २० कोटी ३१ लाख ६९ हजार ०९८
* ओंकार बिल्डर – १९ कोटी ८ लाख ९८ हजार ७४७ रुपये
* मॅक्नील अ‍ॅण्ड बेरी – १८ कोटी ५५ लाख ६९ हजार ३६० रुपये
* म्हाडा एचडीआयएल – १८ कोटी ५१ लाख ९९ हजार ०१५ रुपये
* अमर पार्क्‍स अ‍ॅण्ड अ‍ॅम्युझमेन्ट एस. प्रा. लि. – १७ कोटी ३३ लाख ८३ हजार ४०६ रुपये
* आशापुरा डेव्हलपर्स – १७ कोटी १४ लाख ९३ हजार ३६५ रुपये
* सॉफिटेल – १५ कोटी ९३ लाख ५७ हजार १८० रुपये
* राज्य सरकारचे भाडेपट्टेदार एमएमआरडीए लोढा क्राऊन बिल्डमार्ट – १५ कोटी ६३ लाख २४ हजार ५१६ रुपये
वर्षांनुवर्षे मालमत्ता कर थकवणाऱ्या या सर्व थकबाकीदारांना ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत कर भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी अद्याप कर भरलेला नाही. त्यामुळे या सर्व थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आवश्यक ती प्रशासकीय मंजुरी घेण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू होईल.
– देवीदास क्षीरसागर साहाय्यक आयुक्त, करनिर्धारण आणि संकलन
