कोरेगाव भिमा हिंसाचार: पोलिसांना दिलासा, हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत कनिष्ठ न्यायालयाने वाढवून दिली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश काही दिवसांपूर्वी रद्दबातल ठरवला होता. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये, आरोपीच्या अटकेनंतर ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले जाणे आवश्यक आहे. तथापि, विलंबासाठीची कारणे सांगून अभियोजन पक्ष कनिष्ठ न्यायालयासमोर अहवाल दाखल करू शकतो आणि आणखी वेळ मागू शकतो. न्यायालय ही मुदत ९० दिवसांनी वाढवू शकते. या प्रकरणात, तपास अधिकाऱ्याच्या अर्जावर आणि साहायक पोलीस आयुक्तांच्या निवेदनावर विचार केल्यानंतर पुणे सत्र न्यायालयाने पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त ९० दिवसांची मुदत दिली होती.