लोकसंवाद : राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’?

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त आर्यनमॅन कृष्ण प्रकाश यांची तडकाफडकी बदली करण्यात झाली. किंबहुना, मुदतपूर्व बदली झाल्यामुळे आणखी आश्चर्य वाटू लागले. प्रसारमाध्यमांसह शहरातील सामाजिक संस्था संघटनांच्या कार्यक्रमाला आवर्जुन हजेरी लावणारे पोलीस आयुक्त म्हणून कृष्ण प्रकाश कायम चर्चेत राहीले. राजकीय दबाव झुगारुन तत्वनिष्ठपणे काम करणारा जाबाज अधिकारी अशी राज्यभर ओळख असेल्या कृष्पण प्रकाश यांना पिंपरी-चिंचवडचे पाणी मानवले नाही, असेच म्हणावे लागेल.

अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होते, हे सर्वमान्य आहे. मात्र, राज्यात २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता आली. सत्तेतील भागिदार असलेले शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे ‘डिसिझन मेकर’ नेते या बदली प्रकरणात सहभागी असतात, अशी चर्चा आहे. वास्तविक, कालच प्रसिद्ध झालेला ५ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा जीआर (शासकीय आदेश) काढण्यात आला. त्यानंतर आवघ्या काही तासांत पदोन्नतीचा हा जीआर रद्द करण्याची नामुष्की राज्य शासनावर आली.
मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची पदोन्नती किंवा बदली करताना शिवसेनेच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे नाराजी असल्या कारणाने संबंधित जीआर रद्द केल्याचे बोलले जात आहे. राज्याच्या मंत्रीमंडळात जी परिस्थिती आहे, तशीच काहीशी परिस्थिती पिंपरी-चिंचवडमध्ये पहायला मिळाली.
राजकीय दबाब आणि हस्तक्षेप झुगारून कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्याची क्षमता आणि धाडस असलेले कृष्ण प्रकाश पिंपरी-चिंचवडमध्ये मात्र काहीसे सावध भूमिकेत काम करताना दिसले. सप्टेंबर २०२० मध्ये त्यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यावेळी शहराच्या राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा सुरू झाली. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी किंबहुना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या ‘खास प्लॅन’मधून कृष्ण प्रकाश यांची नियुक्ती केली होती. भाजपाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून अशाप्रकारे जाहीरपणे आरोपही झाले आहेत. त्यामागे पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुका आणि सत्तेची समीकरणे होती. महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा पदाधिकारी आणि भाजपाचे दोन आमदार अर्थात लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे यांचा ‘विशेष बंदोबस्त’ करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. मात्र, १९ महिन्यांच्या कार्यकाळात भाजपा आमदारांच्या एकाही कृष्णकृत्यावर लक्षवेधी ‘प्रकाश’पडला नाही.
याउलट, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पिंपरी विधानसभा मतदार संघातील आमदार अण्णा बनसोडे यांच्यावर झालेला गोळीबार आणि गोळीबार करणाऱ्या आरोपीचा मारहाण केल्याप्रकरणी आमदारांचा मुलगा सिद्धार्थ यांना अटक झाली. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असतानाही आमदार पुत्राला अटककरणे, सोपे नव्हते. मात्र, ‘कर्तव्यदक्ष’आयुक्तांनी ते करुन दाखवले. तसेच, राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत धर यांच्या संबंधित असलेल्या आणखी एक प्रकरणात कृष्ण प्रकाश यांनी कायद्याचेच पालन केले. राज्य सरकारच्या दबावाला बळी न पडता कृष्ण प्रकाश काम करीत राहीले. त्यामुळे मुदतपूर्व बदलीसारख्या कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागले, असे बोलले जाते.
दुसरीकडे, प्रसारमाध्यमांना सहज उपलब्ध असलेले आणि केलेल्या कारवाईचा दणकून प्रसिद्धीसाठी फायदा घेणारे कृष्ण प्रकाश गृहमंत्रालयाच्या नजरेत आले. वेशांतर, आरोपींच्या अंगावर झाड फेकण्यासारख्या कारवायांमुळे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे ऐकीवात आहे.
गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर ‘अंकुश’ठेवण्यासाठीच अवतरावी शिंदेशाही…
१५ ऑगस्ट २०१८ मध्ये पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलिस दलाचे विभाजन करून पिंपरी-चिंचवड शहर आणि आसपासच्या परिसरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय कार्यान्वित करण्यात आले. त्यानंतर शहराला नियुक्त केलेल्या यापूर्वीच्या तीनही आयुक्तांना त्यांचा किमान दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करता आला नाही. विविध कारणांनी तत्कालीन राज्य सरकारने मागील तीन आयुक्तांची बदली केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाचे आयुक्तपद पदावतन करून विशेष महानिरीक्षकपदाचे केले. कृष्ण प्रकाश यांची १८ महिन्यांपूर्वी सप्टेंबर २०२० मध्ये आयुक्त म्हणून नियुक्त केली. आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी लोकहितवादी निर्णय राबवित अनेक उपक्रम घेतले. ते कधीही कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडले नाहीत. कृष्ण प्रकाश यांच्यानंतर आता नवनियुक्त पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांची नियुक्ती केली आहे. केवळ राजकीय हेतु साध्य करण्यासाठी नव्हे, तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीला लगाम घालून पिंपरी-चिंचवडमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था नांदावी, अशी शिंदेशाही अवतरली पाहिजे, अशी अपेक्षा पिंपरी-चिंचवडकरांमधून व्यक्त होत आहे.