राज्यात लोडशेडिंग आणखी वाढणार; महावितरणने दिला टंचाईचा इशारा

राज्यात ऊन तापत असल्याने घरगुती वीज वापरासह औद्योगिक व कृषिपंपाचा वीजवापरदेखील वाढला आहे. त्यामुळे विजेची मागणी विक्रमी २८ हजार मेगावॉटच्या घरात गेली आहे. मुंबईत सुमारे ३२०० ते ३५०० मेगावॉट विजेची मागणी आहे. मुंबई वगळता महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात सद्यस्थितीत मागील वर्षाच्या पूर्वीच्या तुलनेत चार हजार मेगावॉटने वाढ झाली आहे. पंधरा दिवसांपासून ‘महावितरण’कडील विजेची मागणी सातत्याने २४ हजार ५०० ते २४ हजार ८०० मेगावॉट दरम्यान आहे. विजेच्या मागणीचा चढता आलेख लक्षात घेता ही मागणी लवकरच २५ हजार ५०० मेगावॉटवर जाण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी रात्रीच्या कालावधीतदेखील मागणी २२ हजार ५०० ते २३ हजार मेगावॉट आहे, असे ‘महावितरण’ने म्हटले आहे.

‘महावितरण’ला एकूण ३३ हजार ७०० मेगावॉट विजेचा पुरवठा होणे शक्य आहे; पण त्यातील २१ हजार ०५७ मेगावॉट अर्थात ६२ टक्के वीज ही औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील आहे. सध्या विद्युत प्रकल्पांना कोळसा टंचाई भेडसावत आहे. परिणामी महावितरणने करार केलेल्या औष्णिक वीजनिर्मितीत घट झाली आहे. काही औष्णिक संच देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंद असल्याने महावितरणला सध्या औष्णिक वीजनिर्मितीकडून तब्बल ६ हजार मेगावॉट वीज कमी उपलब्ध होत आहे.

विजेसाठी खरेदी करार

विजेची तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणने नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनकडून १५ जूनपर्यंत दररोज ६७३ मेगावॉट वीज खरेदी करार केला आहे. कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) ७६० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी सुदैवाने ४१५ मेगावॉट वीज उपलब्ध झाली आहे; परंतु त्यानंतरही खुल्या बाजारातून महावितरणला वीज खरेदी करावी लागत आहे. ती वीज महागडी असल्यानेच भारनियमन करावेच लागेल, असा इशारा राज्य सरकारच्या महावितरण कंपनीने दिला आहे.

वीजबचतीचे आवाहन

‘महावितरण’ला सध्या २५०० ते ३००० मेगावॉट विजेच्या तुटीला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मंजुरी दिलेल्या निकषांप्रमाणे शहरी व ग्रामीण भागातील काही वीजवाहिन्यांवर आगामी काळात नाईलाजास्तव अधिकचे भारनियमन करावे लागू शकते. हे टाळण्यासाठी वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे आणि विजेचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा, असे आवाहन ‘महावितरण’कडून करण्यात आले आहे.