‘ट्विटर’कडून नियमांचे पालन नाही; केंद्राचा दावा
नवी दिल्ली |
नव्या माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असतानाही ट्विटर या समाजमाध्यमाने त्याचे पालन केलेले नाही, असे सोमवारी केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, नियमांचे पालन न करणे हा माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीतील तरतुदींचे उल्लंघन करण्याचा प्रकार आहे आणि त्यामुळे अमेरिकास्थित ट्विटरला माहिती-तंज्ञत्रान कायद्यान्वये देण्यात आलेले संरक्षण रद्द होऊ शकते.
या प्रकरणी आता मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, २५ फेब्रुवारी नियमांची कल्पना देण्यात आली होती आणि त्याची मुदत २६ मे रोजी संपली, मात्र ट्विटरने नियमांचे पूर्णपणे पालन केले नाही, असेही केंद्राने न्यायालयात सांगितले.
रद्दबातल कलमान्वये अजूनही गुन्ह्यांची नोंद
नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ए कलम २०१५ मधील न्यायालयीन निकालातच रद्द करण्यात आले असतानाही त्याच्या आधारे अजून गुन्हे दाखल होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्र्च्र्य व्यक्त केले आहे. याप्रकरणी न्या. आर.एफ. नरिमन, के.एम जोसेफ व बी.आर गवई यांनी केंद्राला नोटीस जारी केली आहे. अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले, की माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात कलम ६६ ए होते, पण ते रद्द केल्याचे तळटीपेत म्हटले आहे. पोलिस अधिकारी तेथे कलम पाहून ते लागू करतात. ते टाळण्यासाठी त्यापुढेच हे कलम रद्द केल्याचे तेथेच म्हणावे लागणार आहे.
‘ट्विटर’कडून नियमांचे पालन नाही; केंद्राचा दावा
