नवी दिल्ली | नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये गोदावरी नदीत शहरातील सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात सोडले जाते. प्रक्रिया न करता सोडल्या जाणाऱ्या या सांडपाण्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होत आहे. या पाण्याची गुणवत्ता प्राथमिक निकषानुसार अंघोळीसाठीही योग्य नाही, असे असताना नागरिक आणि प्राणी हे पाणी पितात. त्यांच्या आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होत आहे, असा गंभीर इशारा राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल आणि न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने दिला. यावरून राज्य सरकारला लवादाने फटकारले.
त्र्यंबकेश्वर परिसरात गोदावरी नदीत शहरातील सांडपाणी सोडले जाते. ते रोखण्यात पालिकेला अपयश आले. त्यावरून राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला खडसावले. शहरात दररोज ४५ ते ५० लाख लिटर सांडपाणी तयार होते. त्यापैकी केवळ १० लाख लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था आहे. उर्वरित ३५ ते ४० लाख लिटर पाणी प्रक्रिया न करता थेट गोदावरीत सोडले जाते. त्यामुळे नदीचे पाणी मोठ्या प्रमाणात दूषित झाले आहे.
प्राथमिक निकषानुसार ते आंघोळीसाठीही लायक नाही. असे असताना नागरिक आणि प्राणी हे पाणी पितात. त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. गोदावरी नदीचे पाणी प्रदूषण रोखण्यासाठी २ वर्षांपासून लवाद वारंवार आदेश देत आहे. त्यानंतरही राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकारी कारवाई करत नाहीत. त्याबद्दल लवादाने संताप व्यक्त केला. ऑगस्ट २०२३ पर्यंत कारवाई करा, असा आदेश लवादाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांडपाणी रोखण्याचा व कारवाई करण्याचा आदेश २०१७ मध्ये दिला होता. त्यानंतरही कारवाई का झाली नाही, असा सवाल लवादाने सरकारला विचारला आहे. शिस्तभंगाच्या कारवाईची सरकार धूळफेक करत असल्याचे लवादाने म्हटले आहे.
