ED ची अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित संपत्तीवर मोठी कारवाई
डायरेक्ट इतक्या हजार कोटींची संपत्ती जप्त
राष्ट्रीय : ED ने उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित असलेल्या संपत्तीवर मोठी कारवाई केली आहे. जवळपास 3,084 कोटीपेक्षा अधिकच संपत्ती अस्थायी जप्त करण्यात आली आहे. ईडीने हे पाऊल 31 ऑक्टोंबर 2025 रोजी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) अंतर्गत उचललं आहे. जी प्रॉपर्टी जप्त केलीय, त्याची यादी मोठी आहे. मुंबईस्थित वांद्रे येथील पाली हिलचं घर, दिल्लीचं प्रमुख रिलायन्स सेंटर, त्याशिवाय दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपूरम आणि पूर्व गोदावरी सारख्या प्रमुख शहरातील जमिनी, कार्यालयं आणि फ्लॅट जप्त केले आहेत. एकूण मिळून अनिल अंबानी ग्रुपच्या 40 पेक्षा जास्त प्रॉपर्टीवर कारवाई झाली आहे.
Reliance Home Finance Ltd (RHFL) आणि Reliance Commercial Finance Ltd (RCFL) या रिलायन्स ग्रुपच्या दोन आर्थिक कंपन्या ईडीच्या तपासाचं केंद्र आहेत. सामान्य जनता आणि बँकांकडून घेतलेला पैसा चुकीच्या पद्धतीने वापरला असा या कंपन्यांवर आरोप आहे. प्रकरण 2017 ते 2019 दरम्यानच आहे. या काळात Yes Bank ने RHFL मध्ये जवळपास ₹2,965 कोटी आणि RCFL मध्ये ₹2,045 कोटी रुपये गुंतवले होते. ही गुंतवणूक नंतर बुडाली.
हेही वाचा : भाजप नेत्या नवनीत राणा यांना हैदराबादहून धमकीचे पत्र
भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय बोर्ड (SEBI) नियमांच उल्लंघन केल्याचं सुद्धा चौकशीत समोर आलय. म्यूचअल फंडद्वारे जमा केलेला जनतेचा पैसा अप्रत्यक्षरित्या रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्यांमध्ये पोहोचला. फंड फिरवून येस बँकेच्या मार्गाने या कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यात आला.
फंड डायवर्जनसाठी विचारपूर्व योजना बनवण्यात आलेली असा ईडीचा आरोप आहे. एजन्सीने अनेक गंभीर अनियमिततेचा हवाला दिला आहे.
कॉर्पोरेट लोन डायवर्जन : कंपन्यांनी जे कॉर्पोरेट लोन घेतलं, ते आपल्याचत ग्रुपच्य अन्य कंपन्यांकडे वळवलं.
प्रक्रियांच उल्लंघन : अनेक लोन्स योग्य कागदपत्रांशिवाय, चौकशी-छाननी केल्याशिवाय एकाच दिवसात मंजूर केले.
काही प्रकरणात असंही आढळून आलं की, लोन मंजूर होण्याआधीच पैसा कर्जदाराच्या हाती पडलेला.
काही अशा कंपन्यांना पैसा फेडायचा होता, ज्यांची आर्थिक स्थिती आधीपासून खराब होती.
लोन ज्या कारणासाठी घेण्यात आलेलं, त्यासाठी त्याचा वापर झाला नाही.
ED चा दावा आहे की, मोठ्या प्रमाणात फंड डायवर्जन केलं गेलं.
पब्लिक फंड रिकव्हरीत महत्वाची भूमिका बजावेल
त्याशिवाय ED ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरु केलाय. या प्रकरणातही कंपन्यांवर ₹13,600 कोटीपेक्षा जास्त रक्कमेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप आहे. ज्यात मोठी रक्कम ग्रुपच्या कंपन्यांना पाठवण्यात आली आहे, बनावट पद्धतीने लोन चालू ठेवलं. ED च म्हणणं आहे की, ही कारवाई पब्लिक फंड रिकव्हरीत महत्वाची भूमिका बजावेल. कारण हा सर्वसामान्य जनता आणि आर्थिक संस्थांचा हा पैसा आहे.
