लोकशाहीचे चारही स्तंभ, भ्रष्ट वाळवीने पोखरलेले!

भारतीय लोकशाही मजबूत होत चालली आहे, असे म्हणत आपण ऊर बडवत असलो तरी आपल्या लोकशाहीचे चारही स्तंभ भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरलेले आहेत, दुर्दैवाने हे दररोज सिद्ध होत आहे!

संसद सदस्यांचे चारित्र्य?

लोकशाहीचा पहिला स्तंभ म्हणजे संसद..संसदेवर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी काय लायकीचे आणि किती गुण उधळणारे आहेत, हे आपण अनुभवत आहोतच ! बोटावर मोजण्याइतके स्वच्छ चारित्र्याचे लोकप्रतिनिधी संसद भवनात बसलेले आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापासून मधु दंडवते, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस असे प्रतिनिधी आता भेटणे अवघड आहे. त्यांच्या पन्नास टक्के चारित्र्यसंपन्नता सापडली तर खूप झाले, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आता, निवडून येण्यासाठी पैसा खर्च करा, आणि निवडून आल्यानंतर पुढील पाच वर्षे तो वसूल करण्यासाठी झटा, हे तंत्र वापरावे लागते !

प्रशासनात बोकाळलेला भ्रष्टाचार..

देशाची संपूर्ण यंत्रणा हलवणारे प्रशासन कोणत्या थराला जाऊ शकते, हे आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साधा शिपाईसुद्धा सध्या कोट्यधीश असतो. ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे सोडा.. संपूर्ण सरकार चालवण्याची त्यांचीच जबाबदारी असते आणि त्याचा पुरेपूर मोबदला ते ‘वसूल’ करतात. निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी पाच वर्षासाठी असतात, ही ‘बाबू’ मंडळी मात्र आयुष्यभर जनतेची ‘मोबदला’ घेऊन सेवा देत ‘काळजी’ घेत असतात !

न्यायालये, मीडिया केव्हाही मॅनेजेबल ..

तिसरा स्तंभ न्यायालये.. जिथे पाहिजे तो न्याय विकत मिळू शकतो आणि चौथा स्तंभ ‘मीडिया’ चा..भारताच्या मीडियाची क्षमता आणि वकूब सगळ्यांना पुरेपूर माहीत आहे. ‘मीडिया’ मॅनेज केला, की निवडणुकासुद्धा जिंकू शकतात, हे गेल्या काही वर्षात दिसून आले आहे. मीडियाला ‘दुधारी अस्त्र’ म्हटले जाते. व्यवस्थित हाताळला गेला तर तुम्ही जिंकलात, पण विरोधी गेला की तुमची वाट लागली, हे प्रत्येक राजकारण्याला आणि शासनकर्त्याला माहीत आहे. थोडक्यात काय, मीडियाचा वापर जसा करता येईल तसा करता येतो !

हेही वाचा –  ऊर्जा विभागाच्या शंभर दिवसांच्या रिपोर्ट कार्डचे मा. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन

न्यायाधीशाकडे करोडोंचे घबाड !

हे सर्व आत्ताच आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्याच आठवड्यात एका न्यायाधीशाच्या घरात संपूर्ण खोली भरून नोटांचे घबाड सापडले. अक्षरशः कोट्यवधीच्या बेहिशेबी नोटा ! न्यायालये पोखरलेली आहेत आणि न्याय विकत मिळू शकतो असे आरोप केले जात होते. पण त्या न्यायधीशाच्या रूपाने प्रत्यक्ष पुरावेच हाती आले, हे लक्षात घ्या !

न्यायमूर्तीच दरोडे टाकू लागले..

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे या महाभागाचे नाव ! त्याच्या बाबतीत बातमी वाचली आणि मेंदूला मुंग्या आल्या. अजून काय काय पाहावे लागणार आहे, कोणास ठाऊक, असे म्हणत मनाचे समाधान करून घेतले.

न्यायाधीशाचे हे प्रकरण जरा हटके !

पूर्वी, न्यायालयातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे वाचली होती ऐकली होती..पण, हे शर्माप्रकरण मात्र फारच हटके आहे. त्यांच्या बंगल्याला आग लागली, म्हणून निदान जनतेला समजले तरी..नाहीतर हा भ्रष्ट माणूस नोटाच्या नोटा गिळंकृत करत खोटे निवाडे करत बसला असता. आग लागल्यामुळे समजले तरी की, इतक्या खोली भरभरून नोटा होत्या. आगच लागली नसती तर अजून किती खोल्या भरल्या असत्या, ते महालक्ष्मीलाच ठाऊक ? बरे, हे एकच न्यायाधीश असे आहेत का? अजून असणार आहेत. मग आता त्यांच्यादेखील घराला ( खऱ्या अर्थाने खाली ) आग लागण्यासाठी वाट पाहायची का? सापडला तर चोर नाहीतर शिरजोर, असे म्हणतात ते खरेच आहे.

रामशास्त्री बाण्याचे न्यायमूर्ती हवेत..

आज एक घटना आठवते.. अर्थातच ती ऐकिवात आहे. नीलकंठ दाभोळकर हे हायकोर्टचे न्यायाधीश असताना एका डाक बंगल्यावर थांबले असता त्याच बंगल्यावर एक मंत्रीही मुक्कामास होते आणि नेमकी त्यांची केस याच दाभोळकरांच्या समोर होती. भेटणे तर दूरच, पण साधी ओळख देखील दाखविण्याची त्या मंत्र्यांची हिम्मत झाली नाही. अशी रामशास्त्री प्रभुणे बाण्याची माणसे देखील आहेत. घरातसुद्धा नातेवाईकांमध्ये बसल्यावर कोर्टातील केसेस बद्दल त्यांच्यासमोर कोणी बोलायचे धाडस करीत नव्हते.

दुसरे उदाहरण वाचलेले आठवते ते म्हणजे, मंगळवेढ्यात पी. पी. कुलकर्णी म्हणून न्यायाधीश होते. दर महिना शासनाकडून दोन हजार रुपये पेट्रोलभत्ता त्यांना मिळत होता. तो भत्ता घेण्यास त्यांनी नकार दिला. माझ्या स्कूटरला महिन्याला आठशे रुपये पेट्रोलसाठी पुरतात, वरचे बाराशे रुपये मला नको आहेत, असे लेखी वरिष्ठांना कळविणारा देवमाणूस देखील आपल्या देशात निर्माण झालेला आहे, हे लक्षात घ्या.

कोर्टात खरेच न्याय मिळतो ?

म्हणूनच न्यायाधीशाकडे कोट्यवधीचे घबाड सापडले, अशा बातम्या वाचल्या, की खंत तर नक्कीच वाटणार ना ! कोर्टात खरोखर न्याय मिळतो का, या मूळ प्रश्नाचे उत्तर वर्मा यांच्या नोटांच्या अग्नीकांडामुळे मिळाले आहे,असे वाटते. सुप्रीम कोर्टातील एका महिला न्यायाधीशांनी तीन हजार पानांचे पोलिसांचे म्हणणे कोणी वाचायचे, म्हणून केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता, ही घटना ताजी आहे. पुण्यातील अतिशय धनाढ्य बापाच्या मुलाने पोर्षे कार अपघातात दोघांना चिरडून मारले, पण ५०० शब्दांचा निबंध लिहून जामीन दिला गेला, ही घटनाही अगदी ताजी आहे. हे सर्व हास्यास्पद तर आहेतच, पण न्यायपालिकेवरचा विश्वास उडवणाऱ्या या गोष्टी आहेत.

विद्यमान मंत्र्याचे उदाहरण ताजे!

विद्यमान मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे उदाहरण असेच हास्यास्पद म्हणावे लागेल. त्यांनी भ्रष्टाचार केल्याबद्दल ताशेरे ओढले गेले आहेत. पण, विनाकारण खर्च होईल, म्हणून त्याची सुनावणी बाजूला ठेवली गेली आहे, धन्य आहेत सगळ्या गोष्टी ! याचाच अर्थ पैशाच्या जीवावर न्यायालये डोलत असतील, तर पैसेवाल्यांनी कितीही गुन्हे केले तरी चालतील, असाच अर्थ सर्वसामान्यांनी घ्यायचा का?

अशांच्या घराला आग लागो..

म्हणूनच मन आता एवढ्यासाठी तयार झाले आहे, की अशा भ्रष्ट लोकांच्या घराला रोज आग लागावी, तेवढेच काय ते मनाला समाधान ! एकूणच लोकशाहीचे चारही स्तंभ हा चेष्टेचा विषय झाला आहे. शेवटी एकच म्हणावेसे वाटते, जर न्यायाधीश विकत मिळत असतील, तर वकिलांच्या फी साठी कशाला खर्च करायचा ? लोकशाहीचे चारही स्तंभ जर पोखरले गेले असतील, तर लोकशाहीचा हा डोलारा म्हणजेच गोवर्धन पर्वत बोटावर उचलून धरण्यासाठी एखाद्या श्रीकृष्णानेच पुढे यावे असे वाटू लागले आहे !

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा