मुंबई | राज्यातील आदिवासी समाजासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जातो, त्यात विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मोठा भार असतो, परिणामी या समाजाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही, अशी खंत खुद्द राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांनी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत व्यक्त केली.काँग्रेस पक्षाचे राज्याचे प्रभारी एच. के. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी यशवंतराव प्रतिष्ठान येथे आदिवासी समाजाचे नेते तसेच आजी, माजी लोकप्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी बोलताना मंत्री पाडवी यांनी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आघाडी सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आदिवासी विकास विभागाला जो निधी मिळतो, त्यातील मोठा वाटा हा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष समाजाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
राज्यातील आदिवासीबहुल भागात पक्षाचा विस्तार करणे, तसेच या समाजाच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री पाडवी, तसेच माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, प्रा. वसंत पुरके. पद्नाकर वळवी, आमदार हिरामण खोसकर आदी उपस्थित होते. बसपचे माजी प्रदेश उपाध्यक्ष दशरथ मडावी यांनी त्यांच्या अनेक समर्थकांसह या वेळी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.या बैठकीत अनुसूचित जमातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून आदिवासी समाजाच्या नोकऱ्या व इतर सवलती बकावणाऱ्या बोगस आदिवासींवर कारवाई करावी, आदिवासींच्या रिक्त पदांवर नोकरभरती करावी, आदिवासी विभागाचा अखर्चित निधी इतर विभागांकडे वळवू नये, अशा सूचना करण्यात आल्या.
