- काळ्या कामगार कायद्याविरोधात कामगार संघटनांची वज्रमुठ
पिंपरी |
कोणत्याही कामगार संघटनांची मागणी नसतानाही केंद्र सरकारने लॉकडाऊन काळात प्रचलीत कामगार कायदे रद्द केले. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रातील कामगारांची सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. हे काळे कामगार कायदे रद्द करण्यासाठी अखिल भारतीय औद्योगिक संप व धरणे आंदोलनात संघटीत व असंघटीत सर्व क्षेत्रातील कामगार बंधू भगिनींनी सहभागी व्हावे असे आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या काळ्या कामगार कायद्याबाबत आणि त्याच्या विरोधी पुकारलेल्या संपाविषयी नागरिकांमध्ये जागृती व्हावी यासाठी पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्टा, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात ठिकठिकाणी कोपरा सभा आणि विविध कंपन्यांच्या समोर व्दार सभा घेण्यात आल्या. यावेळी सिटूचे अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, इंटक जिल्हा उपाध्यक्ष मनोहर गडेकर, सिटूचे वसंत पवार, आयटकचे अनिल रोहम, पिंपरी चिंचवड मनपा कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, पोस्टल युनियनचे रघुनाथ ससाणे, एल. आय. सी. कामगार महासंघाचे चंद्रकांत तिवारी आदी उपस्थित होते. यामध्ये सणसवाडी, रांजणगाव, चाकण, म्हाळुंगे, तळेगाव, पिंपरी चिंचवड परिसरात विविध ठिकाणी कोपरा सभा घेण्यात आल्या. यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, संवाद आता कामगारांच्या पीएफ खात्यामधिल दोन लाख रुपयांवरील रक्कमेवर आयकर आकारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
तसेच ‘फिक्स टाईम एम्प्लॉयमेंट’ च्या नावाखाली कामगारांना तीन ते पाच वर्ष भांडवलदार मालकवर्ग कामाला ठेवणार आणि त्यांना रोजच्या पगारा व्यतिरिक्त इतर कोणतेही लाभ न देता कामावरून कमी करणार असे भीषण कायदे केंद्र सरकारने आणले आहेत. कामगारांना बेटबिगारीकडे नेणारे हे काळे कामगार कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी सोमवारी आणि मंगळवारी (दि. २८ व २९ मार्च) अखिल भारतीय औद्योगिक संघ व धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे अशी माहिती कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी दिली. ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर यावेळी म्हणाले की, या संपात सहभागी होण्यासाठी पुणे येथिल विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर (कौन्सिल हॉल) येथे सकाळी दहा वाजता जमावे.
देशभरातील सर्व बँका, संरक्षण क्षेत्रातील आस्थापना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विमा कंपन्या, औद्योगिक कारखान्यांमधिल कामगार संघटना तसेच हमाल पंचायती, इंटक, सिटू, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, आयटक, अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती, अपना वतन संघटना, राष्ट्रवादी कामगार सेल, भारतीय कामगार सेना, घरकामगार संघटना, पिंपरी चिंचवड मनपा कर्मचारी महासंघ, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र, भारतीय कामगार सेना, हिंद कामगार संघटना, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, विमा कामगार संघटना, ए.आय.बी.ए., बीएसएनएल, एएलपीयू, अंगणवाडी कर्मचारी युनियन, कागद, काच, पत्रा, कष्टकरी पंचायत, एम.एस.ई.बी., कात्रज दूध डेअरी, सीडब्लूपीआरएस, महाराष्ट्र राज्य, सर्व श्रमिक संघ, संरक्षण विभाग देहूरोड, पुणे मनपा कर्मचारी युनियन, हिंद कामगार संघटना, श्रमिक एकता महासंघ आदी संघटनांनी काळे कायदे करणारे केंद्र सरकार आणि हे काळे कायदे बदलण्याचा अधिकार असतानाही अधिकार न वापरणा-या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी आता वज्रमुठ उभारली आहे असे ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर यांनी सांगितले.
