JNPT : मोदींनी दिलेले ईरादापत्र निघाले बोगस; प्रकल्पग्रस्तांनी पार्थ पवारांसमोर मांडले गा-हाणे
- रायगड जिल्हाधिका-यांनी हे इरादापत्र बोगस ठरविल्याचे शेतक-यांनी सांगितले
- विद्यमान खासदार हे पाच वर्षे आमच्याकडे फिरकलेच नाहीत, नागरिकांचा आरोप
उरण – गेल्या कित्येक दिवसापासून जेएनपीटी प्रकल्प बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा अद्याप मिळालेला नाही. उरणमध्ये येवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतक-यांना दिलेले इरादा पत्र देखील रायगड जिल्हाधिका-यांनी बोगस ठरविले. असा टाहो गोवठणे गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांनी फोडला आहे. त्यामुळे शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याचा विश्वास महाआघाडीचे उमेदवार पार्थ पवार यांनी शेतक-यांना दिला.
मावळ लोकसभेचे महाआघाडीचे उमेदवार पार्थ पवार यांनी आज (सोमवार) प्रचारानिमित्त पनवेल व उरण परिसरातील शगून (वाहळ), मोरावेगाव, उलवे, कोपरगाव असा प्रचार दाैरा करीत दुपारी तीन वाजता गोवठणे गावांना पोहोचले. यावेळी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांशी संवाद साधला. यावेळी शेकापचे प्रशांत पाटील, राजेंद्र पाटील, महेंद्र घरत, मनसेचे राहूल पाटील, मयूर घरत, रवी पाटील, सचिन घरत, नंदराज मुघांजी, कुणाल घरत, प्रदीप घरत, दिनेश उर्वेकर, जईद मुल्ला आदी मान्यवर उपस्थित होते.
गव्हाणफाटा ते शिरनेर आणि नवघर ते कोपरोली दरम्यान, वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या आहे. दररोजच्या वाहतूक कोंडीमुळे गेल्या पाच वर्षात शंभरहून अधिक तरुणांना प्राण गमवावा लागला आहे. येथील यार्डामुळे वाहन लावण्यासाठी वाहनतळाची सुविधा नाही. त्यामुळे मोठमोठे कंटेनर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला रात्री उभे असतात. यामुळे अपघाताचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. परिसरात रुग्णालय नसल्याने वाटेत अनेक अपघातग्रस्त व्यक्ती दगावले आहेत. अशाही अनेक अडीअडचणी पार्थ पवारासमोर मांडल्या.
नव्याने उभारत असलेला कईंजा बंदरामुळे तेथील स्थानिक मच्छिमारांवर कायम स्वरुपी अन्याय होत आहे. समुद्रात भरती आल्यानंतर त्याचे जाळे वाहून जाते. त्यांना जाळे काढून घेवू दिले जात नाही. पोलिसांकडून वारंवार जुलमी अत्याचार होत आहे. हा प्रश्न शिवसेना खासदारांकडे मांडूनही त्यावर कसलीच कारवाही झालेली नाही. असेही स्थानिक मच्छिमारांनी पार्थ पवारांसमोर गा-हाणे मांडले.
त्यावर पार्थ पवार म्हणाले की, मच्छिमार व्यवसाय करणारे कोळी समाजाचा प्रश्न असेल, किंवा प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांचा प्रश्न असेल, यावर स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती घेवून केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करुन कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा विश्वास पार्थ पवार यांनी स्थानिकांना दिला.
