शालेय साहित्य खरेदीत अनियमितता; प्रशासन अधिकारी ज्योत्सना शिंदे यांना कारणे दाखवा नोटीस
पिंपरी |महाईन्यूज|
शालेय खरेदी करण्यासाठी स्थायी समितीची मान्यता नसताना कोट्यावधीच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा ठपका ठेवत दक्षता व नियंत्रण कक्षाचे उपायुक्त मंगेश चितळे यांनी शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्सना शिंदे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उपायुक्तांनी केलेल्या या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे.
सध्या कोरोनोमुळे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंदच आहेत, असे असतांना शिक्षण विभाग मात्र ठेकेदार पोसण्याच्याकरीता गरीब विद्यार्थ्यांच्या नावावर अनावश्यक शालेय साहित्य खरेदीकरीता कोट्यावधी रूपये खर्च करण्यात व्यस्त आहे. प्राथमिक शाळेसाठी २ लाख ५० हजार व माध्यमिक शाळेसाठी २ लाख २९ हजार अशी सुमारे २ कोटी ५० लाख रूपयांच्या वह्या , व्यवसायमाला पुस्तके खरेदी करण्यात येत आहे. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा विषय हा स्थायी समितीची माफी मागुन दप्तरी दाखल केला होता. त्याची सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चाही झाली होती. कारण सदर वह्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया २०१६ ला प्रसिद्ध केली होती. यातील पुरवठादार यांचा २०१८- २०१९ पर्यंत करारनामा होता. मागील वर्षी २०१९ -२०२० मध्ये महापालिका प्रशासनाच्यावतीने करारनामा रद्द करण्यात येवुन पुरवठादारासोबत नव्याने एक वर्षासाठी करारनामा करून आदेशही देण्यात आला. या खर्चास स्थायी समितीची मान्यता नसताना संबंधित शालेय साहित्य उत्पादकांना उत्पादन सुरू करण्याबाबत कळविण्यात आले. याबाबत आपणास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत का? ७ सप्टेंबर२०२० रोजी झालेल्या खरेदीस समितीच्या बैठकीस निदर्शनास का आणून देण्यात आल्‍या नाहीत.
स्थायी समितीमध्ये या कामकाज संबंधित शालेय साहित्य उत्पादकांना देण्याचे विषयपत्र मागे घेण्यात आल्याने सदर शालेय साहित्य उत्पादकांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल करून निविदा प्रक्रियेला स्थगिती आणलेली असल्याने भांडार विभागामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या निविदेस व्यत्यय, अडथळा निर्माण झाला आहे. यासाठी आपणास जबाबदार का धरण्यात येऊ नये. अनियमिततेचा ठपका प्रशासनअधिकाऱ्यांवर ठेवला गेला. या प्रकरणात घेतलेल्या हरकतीचा तातडीने खुलासा करावा, असे नोटिसीत म्हटले आहे.
