बेकायदेशीर निवडणूक प्रक्रिया व नियमाबाह्य आरक्षण सोडत रद्द कराः विलास मडिगेरी

पिंपरी ः कोरोनाच्या महामारीमुळे सन 2021 यावर्षी होणारी जनगणना आजतागायत होवू शकली नाही. त्यामुळे शासनाने नगसेवकांची संख्या ही लोकसंख्या गुहित धरून ज्याप्रमाणे वाढवलेली आहे. ते चुकीचे व नियमबाह्य आहे. तसेच, शासनाने मार्च 2022 मध्ये प्रभागरचना रद्द केलेला कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगामार्फत केलेली प्रभाग रचना ही लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून राबवली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर असून आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नियमबाह्य आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी भाजपचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

या संदर्भात विलास मडिगेरी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील १३ महानगरपालिकांकरीता राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाविकास आघाडी सरकारने दि.३०-९-२०२१ रोजी अध्यादेश काढून कायद्यात केलेल्या बदलानुसार ३ सदस्यीय प्रभागरचना 13/05/2022 रोजी अंतिम करण्यात आलेली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक 04/05/2022 व पुनः दिनांक: 20/07/2022 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दिनांक 10/03/2022 रोजी उपलब्ध असलेली प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया 2 आठवड्यात करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजे 2017 ला झालेली प्रभागरचना दिनांक 10/03/2022 रोजी अंतिम होती. तसेच, जनगणना सन 2011 यावर्षी झाली होती. कोरोनाच्या महामारीमुळे सन 2021 यावर्षी होणारी जनगणना आजतागायत होवू शकली नाही. त्यामुळे शासनाने नगसेवकांची संख्या ही लोकसंख्या गुहित धरून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-2022 करीता सदस्य संख्या 128 वरुन वाढवून 139 केली. तेही चुकीचे  व नियमबाह्य आहे. कारण, जनगणनाच झाली नाही, तर लोकप्रतिनिधींची सदस्य संख्याच वाढविता येत नाही.

शासनाने मार्च 2022 मध्ये प्रभागरचना रद्द केलेला कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगामार्फत केलेली प्रभाग रचना ही लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून राबवली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया अंतिम प्रभाग रचना घोषित करणे, आरक्षण, मतदारयादी असे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारच्या नियमाबाह्य सोडतीवर लेखी हरकत व सूचना नोंदवीत आहे, यांची नोंद घ्यावी. सदर प्रभाग रचना सदोष आहेच. परंतु, सदर कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आहे, असे कारण देऊन घाईघाईने करण्यात येत आहे, हे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नमूद आदेशावर देखील राज्य शासनाने विचार करावा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतूनही नागरिकांच्या एकूण 5644 हरकती दाखल झाल्या होते. त्याकडे महानगरपालिका प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष करून जनमताचा देखील अनादर केला आहे. सार्वत्रिक निवडणुक-2022 चा कार्यक्रम जाहीर करत असताना प्रत्येक स्थरावर (प्रभाग रचनेचा हरकती सुनावणीवेळी, आरक्षणाच्या हरकतीवेळी, मतदारयादी हरकतीवेळी) नियमानुसार हरकती योग्य असताना सर्व हरकतीनवर राजकीय दबावाखाली फेटाळून चुकीच्या पद्धतीने नियमांचा भंग केलेला आहे. वस्तुतः निवडणूक आयोगाने नव्याने ओबीसी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करतेवेळी प्रभागरचना देखील नव्याने जाहीर करणे आवश्यक होते.

माझ्यावर माझ्या प्रभागच्या नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. म्हणून, मी मा. मुंबई उच्चन्यायालयात याचिका क्रमांक WP/6250 ऑफ 2022 याद्वारे यापूर्वीच याचिका दाखल केली आहे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात ही intervention IA NO: 92911/2022 ( with wp no: 238/2022 ) द्वारे दाखल केली आहे. त्यावर माझी सुनावणी प्रलंबित आहे. या सगळ्याचा सारासार विचार करून राज्य सरकारने तात्काळ या संदर्भात योग्य निर्णय घेऊन राज्य निवडणूक आयोग व यंत्रणेमार्फत चाललेली प्रक्रिया थांबवावी, असे विलास मडिगेरी यांनी प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केले आहे.