कर्मचारी गणवेशाचे तीन वर्षापासून रखडलेले पैसे तातडीने खात्यावर जमा करा; अन्यथा ‘खळखट्याक’
- मनसे महानगरपालिका कामगार कर्मचारी सेनेचा इशारा
पिंपरी | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियमांप्रमाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना गणवेश दरवर्षी मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र महापालिकेमध्ये सध्या सुरू असलेल्या डायरेक्ट बेनिफिट (DBT) योजनेचा निर्णय उशीरा झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गेल्या ३ वर्षापासून गणवेश मिळाला नाही. तसेच त्याची लाभ रक्कमही मिळालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे ही सर्व बाब लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा आणि गेल्या तीन वर्षाचे गणवेशाचे पैसे महापालिकेने तातडीने कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत अन्यथा मनसे स्टाईलने खळखट्याक आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मनसे महानगरपालिका कामगार कर्मचारी सेना यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
मनसे महानगरपालिका कामगार कर्मचारी सेना पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष रुपेश पाटेकर यांनी महापालिका आयुक्त राजेश जाधव यांना याबाबत निवेदन दिले आहे यात त्यांनी म्हटले आहे,पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ७,२९३ कर्मचारी काम करत आहे. त्यामधील सर्व विभाग व सर्व क्षेत्रिय कार्यालय पाहिले तर असे लक्षात येते की, २०१७ ते २०२० पर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांना गणवेश देणे आवश्यक होते त्या कर्मचाऱ्यांना गणवेश दिले गेले नाहीत असे लक्षात आले आहे. चालू वर्षी म्हणजे मे २०२१ रोजी काही विभागांनी गणवेशासाठीची रक्कम कामगार कर्मचारी यांच्या खात्यावर जमा केली असे दिसत आहे. त्यामध्ये आता पर्यंत २ कोटी पर्यंतची रक्कम कामगार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली दिसत आहे. त्यामध्ये ७५ लाखाची रक्कम भंडार विभागाकडे तरतुद शिल्लक आहे. म्हणजेच यावर्षी कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेने डायरेक्ट बेनिफिट या योजनेमार्फत (DBT) कामगारांच्या खात्यावर पैसे जमा केले. ही कौतुकास्पद बाब आहे. मात्र
२०१७ मध्ये आपण कर्मचाऱ्यांना गणवेश दिले. त्याचप्रमाणे महानगरपालिका प्रशासन आणि कामगार विभागाने २०१८ ते २०१९ या दरम्यान कामगारांच्या गणवेशासाठी २ कोटी ५० लाखाची तरतूद ठेवण्यात आली. २०१९ ते २०२० या कालावधी मध्ये गणवेशासाठी भंडार विभागाने ३ कोटीची तरतुद ठेवण्यात आली. परंतु प्रशासनाच्या डायरेक्ट बेनिफिट (DBT) योजनेमुळे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर महानगरपालिके मार्फत गणवेशासाठी लागणारी रक्कम अदा करण्याचे धोरण न झाल्यामुळे २०१८ ते २०१९ आणि २०१९ ते २०२० मधील तरतुद पालिका कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग झालेली नाही.
महानगरपालिकेच्या नियमांप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना गणवेश दरवर्षी मिळणे बंधनकारक आहे. डायरेक्ट बेनिफिट (DBT) योजनेचा निर्णय उशीरा झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गेल्या ३ वर्षापासून गणवेश ही मिळाला नाही. तसेच त्याचा लाभ ही मिळाला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे ही सर्व बाब लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा आणि गेल्या तीन वर्षाचे गणवेशाचे पैसे महापालिकेने तातडीने कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत अन्यथा मनसे स्टाईलने खळखट्याक आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मनसे महानगरपालिका कामगार कर्मचारी सेना यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
आयुक्तांना देण्यात आलेल्या निवेदनावर निलेश नन्नवरे , भरत क्षेत्रे, पप्पु शिंदे, ऋषिकेश पाटील,आकाश जाधव, प्रफुल्ल कसबे, किशोर बारसे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
