“मला समाधान आहे की किमान उपमुख्यमंत्र्यांना याची जाणीव आहे”, १२ आमदारांच्या निलंबन प्रश्नी फडणवीसांचा टोला!

मुंबई |

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस असून अजूनही भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. या मुद्द्यावरून आज शेवटच्या दिवशी अजित पवारांनी आपल्या निवेदनात उल्लेख केल्यानंतर त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी देखील लागलीच प्रत्युत्तर देत राज्य सरकारला खोचक टोला लगावला आहे. तसेच, यावेळी फडणवीसांनी विधिमंडळात प्रत्येकानंच आपापल्या जबाबदारीचं भान ठेऊन योग्य वर्तनच ठेवायला हवं, अशा शब्दांत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांनाही कानपिचक्या दिल्या.

• “सभागृहाचा दर्जा सांभाळायलाच हवा”

“देशाची लोकसभा असेल किंवा राज्याचं विधानमंडळ असेल, यांच्यावर या लोकशाहीने राज्य चालवण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे इथे आपण काय करतो, कसं वागतो या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. खासगी आयुष्यात आपण कसेही वागू शकू. पण इथे आपण जनतेचे विश्वस्त म्हणून आलो आहोत. त्यामुळे मूल्यांचं आपण पालन केलं पाहिजे. नियमांचं पालन केलं पाहिजे. सभागृहाचा दर्जा सांभाळायला हवा. व्यक्तिगत वर्तन किंवा सामुहीक वर्तनात तो कायम ठेवला पाहिजे”, असं फडणवीस म्हणाले.

• “हे फक्त नियमाने होणार नाही”

“अनेक तरतुदी, कायदे, नियम आहेत. पण हे फक्त नियमाने होणार नाही. प्रत्येक व्यक्तीला कायदेमंडळाचं महत्त्व समजलं पाहिजे. आपण किती सर्वोच्च पदावर आलो आहोत, हेही समजलं पाहिजे. १२ कोटी जनतेच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल करण्याची संधी या कायदेमंडळाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळाली आहे. हे आपल्याला लक्षात आलं तर व्यक्तिगत आणि सामुहिक दृष्ट्या आमचं वर्तन योग्य असेल”, असंही फडणवीस सभागृहाला उद्देशून म्हणाले. “सभागृहात तणाव निर्माण होतो. व्यक्ती आहे, व्यक्तीला राग येऊ शकतो. रागात कधीकधी अनुचित वर्तन होतं. त्या वर्तनाचं समर्थन करता येत नाही. अशा वर्तनाचं समर्थन करणंही चुकीचं आहे”, असंही त्यांनी नमूद केलं.

• “प्रत्येक चुकीसाठी समान शिक्षा नको”

दरम्यान, भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणावर देखील फडणवीसांनी यावेळी भूमिका मांडली. “कधीकधी छोट्यामोठ्या शिक्षा दिल्या पाहिजेत. मला समाधान वाटलं, की किमान उपमुख्यमंत्र्यांना याची जाणीव आहे, की १२ – १२ महिने सदस्यांचं सदस्यत्व निलंबित करणं हे चुकीचं आहे. मी सकाळच्या बैठकीतही मांडलं की अशा प्रकारे आपण कायदेमंडळात न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करण्याची संधी देतो. आपणच आपले नियम पाळले, तर न्यायव्यवस्था कधीच आपल्या मध्ये येणार नाही. पण आपण नियम पाळले नाहीत, तर जिथे जिथे संविधान संमत काम होत नाही, तिथे न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करता येतो. म्हणून एखादी घटना घडली, तर तिला शिक्षा व्हायला हवी, पण ती देखील प्रत्येक गोष्टीला फाशी लटकवलं असं करता येत नाही”, असं ते म्हणाले.

• “राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी शिक्षा नाही”

“याबाबतच्या शिक्षेची तरतूद राजकीय हिशोब चुकते करण्यासाठी नाहीये. इथलं कामकाज योग्य पद्धतीने चालायला हवं, यासाठी ती शिक्षेची तरतूद आहे. त्याच पद्धतीने ती वापरली गेली पाहिजे. फक्त सभागृह म्हणून नाही, त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांचीही ही जबाबदारी आहे. आमच्या सदस्यांचं वर्तन योग्य असेल, याची काळजी आम्ही घेतली पाहिजे. गटाच्या सगळ्या नेत्यांनी आपापल्या सदस्यांच्या वर्तनाची काळजी घ्यायला हवी. आवश्यकता असेल, तेव्हा तुमचं वर्तन चुकीचं आहे, हेही सांगितलं पाहिजे. तरच यात सुधारणा होईल असं मला वाटतं”, असं फडणवीसांनी नमूद केलं.