#HijabRow: “वर्गात बसायचं असेल तर हिजाब काढा”, कर्नाटकमध्ये शाळा पुन्हा उघडताच व्यवस्थापनाचे आदेश!

कर्नाटक |

हिजाबच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक आणि त्यापाठोपाठ देशभरातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मुस्लीम मुलींना हिजाब किंवा बुरखा घालून प्रवेश नाकारला जात असल्यामुळे त्यावरून वाद सुरू झाला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकमध्ये अनेक भागात शाळा-महाविद्यालये बंद करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी रोजी शाळा-महाविद्यालये लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सोमवारी शाळा-महाविद्यालये पुन्हा सुरू होताच पुन्हा एकदा हिजाबच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

कर्नाटकमध्ये दहावीपर्यंतचे वर्ग सोमवारपासून सुरू झाले. मात्र, अनेक शाळांमध्ये हिजाब घातलेल्या मुलींना प्रवेश नाकारण्यात आला. मांड्य भागामधील रोटरी एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेत शिक्षक आणि विद्यार्थिनींना शाळेत यायचं असल्यास हिजाब काढा, असे आदेशच देण्यात आले. अनेक पालकांनी आपल्या मुलींना शाळेत बसू देण्याची विनंती केली, मात्र, हिजाब काढण्यावर शाळा व्यवस्थापन ठाम राहिले. हाच प्रकार बेळगावी, कोडगूमध्ये देखील दिसून आला.

• उडुपीमध्ये वातावरण शांत

दरम्यान, कर्नाटकच्या इतर भागामध्ये शाळांनी हिजाब घातलेल्या मुस्लीम मुलींना आणि शिक्षकांना प्रवेश नाकारला असताना जिथून हा सगळा वाद सुरू झाला, त्या उडुपीमध्ये मात्र वातावरण शांत असल्याचं दिसून येत आहे. काही महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना हिजाबमुळे प्रवेश नाकारल्यानंतर हा सगळा वाद सुरू झाला होता. मात्र, आता उडुपीमधील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची नेहमीप्रमाणेच हजेरी असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. तसेच, महाविद्यालयापर्यंत हिजाब घालून येणाऱ्या मुली विद्यालयात प्रवेश घेताना मात्र हिजाब काढून ठेवत आहेत.

• कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे आदेश…

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी रोजी हिजाबसंदर्भात अंतरिम आदेश दिले होते. “शैक्षणिक संस्था पुन्हा सुरू करून विद्यार्थ्यांना लवकराच लवकर वर्गांमध्ये परतण्याची परवानगी द्या. यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांनी देखील कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक पेहरावाचा आग्रह धरू नये”, असं न्यायालयानं बजावलं होतं. तसेच, “हे आदेश फक्त अशाच विद्यालयांना लागू असतील, ज्यांनी निश्चित गणवेशासंदर्भात नियम लागू केले आहेत”, असं देखील न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.