बंगळुरू | हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. हिजाब घालणे इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही, असे सांगतानाच शाळेत हिजाब परिधान करायचा की नाही हा सर्वस्वी शाळा प्रशासनाचा अधिकार आहे. तेच निर्णय घेतील, असा ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या संदर्भातील याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधल्या शाळेतील हिजाब बंदीवर न्यायालयाकडूनही शिक्कामोर्तब झाले आहे.
उडूपीच्या मुलींनी न्यायालयात याचिका दाखल करून शाळेत हिजाब परिधान करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना विद्यार्थी शालेय गणवेश परिधान करून येण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असे म्हटले. कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983च्या कलम 133(2)चा दाखला देत सरकारने म्हटले, ‘सर्वांनी एकाच प्रकारचे कपडे घालणे बंधनकारक आहे.’
दरम्यान, हिजाब बंदीबाबत आज न्यायालयाचा निकाल येणार होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन, शिवामोगा, बेलगाव, चिक्कबल्लापूर, बंगळुरू आणि धारवाड येथे 144 कलम लागू करण्यात आले होते. शिवामोगा येथे तर आज शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आले होते. तसेच न्यायालयाच्या आवारातही मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्याचबरोबर या निर्णयापूर्वी बंगळुरूमध्ये २१ मार्चपर्यंत सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलने, सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने किंवा उत्सवांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
